निजी मेडिकल कलेजहरूमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकहरू सरकारी सरहको निर्वाह भत्ता पाउनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएको आज १३ दिन पुगेको छ। स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल सङ्घर्ष समितिको आह्वानमा उत्रिएका चिकित्सकहरूले चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्देशन कार्यान्वयन नभएको भन्दै आन्दोलन जारी राखेका हुन्।
आयोगको १६ औँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजहरूलाई सरकारी आवासीय चिकित्सक (आठौँ तह) बराबरको निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो। तर, कलेजहरूले उक्त निर्देशनको अवज्ञा गरेको समितिका प्रवक्ता डा. सञ्जय बरालले बताए। "आयोगको निर्देशन अनुसार २०८१ चैत ७ सम्ममा न्यूनतम सरकारी सरहको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्नुपर्ने थियो, तर पटक-पटक अनुरोध गर्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको हो," उनले भने।
आफ्ना मागहरू पूरा नभएसम्म काममा नफर्किने अडान लिएका चिकित्सकहरूले सरकारी निकायबाट समेत कुनै पहल नभएको गुनासो गरेका छन्। सरकारी आवासीय चिकित्सकहरूले आठौँ तह सरह ४८ हजार पाँच सय रुपैयाँ निर्वाह भत्ता पाउँदै आएका छन्। निजी मेडिकल कलेजहरूले भने सरकारी सरह भत्ता उपलब्ध गराउन नसकिने अडान लिएका छन्।
समितिले आयोगको निर्णयलाई अटेर गर्ने निजी मेडिकल कलेजहरूलाई एमबिबिएस, बिडिएस, एमडी, एमएस, एमडिएस, डिएम, एमसिएच कार्यक्रमको सम्बन्धन खारेज गर्न माग गरेको छ। साथै, उनीहरूले एमडी, एमएस, एमडीएसको म्याचिङ प्रक्रिया सच्याएर सबै आवासीय चिकित्सकले आठौँ तहको सरकारी सरह पारिश्रमिक पाउने सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।
यसैबीच, नेपाल चिकित्सक सङ्घले शनिबार स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल सङ्घर्ष समितिका मागहरू कार्यान्वयन गराउन आयोगको १८ औँ बैठक बोलाउन माग गरेको छ। सङ्घले ७२ घण्टाभित्र माग सम्बोधन नभएमा देशभरका चिकित्सकहरूलाई चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिन आह्वान गर्ने चेतावनी दिएको छ।
