गत जेठमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख गजेन्द्र महर्जनसहित १४ जना विरुद्ध रु एक अर्ब चार करोड राजस्व हिनामिना गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गर्यो। उनीहरूमाथि नगरपालिकाभित्रको ढुङ्गाखानी र गिट्टी बालुवा निकासीमा कर लगाएर राजस्व हिनामिना गरेको आरोप थियो। तर मुद्दा दायर भएको तीन महिनापछि विशेष अदालतले प्रमुख महर्जन निर्दोष भएको फैसला गर्यो।
अख्तियारले गोदावरी नगरपालिकाले बागमती प्रदेशको आर्थिक ऐनको व्यवस्थासँग बाँझिने गरी आफ्नो आर्थिक ऐनमा प्रदेश सरकारले तोकेको करको दरभन्दा कम राजस्व तोकेर भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको थियो। गोदावरीमा देखिएको उक्त विवाद तीन तहका सरकारका बीचमा प्राकृतिक स्रोत साधनको सङ्कलन र उपयोगमा लगाइने करको विषयमा सुरु भएको विवादको एक उदाहरण हो।
सबै स्थानीय तहले कर लगाएपछि कोभन्दा को कम भन्दै तीन तहका सरकारको बीचमा बेलाबेलामा यस प्रकारका विवाद बल्झिरहेका छन्। व्यापार, व्यवसाय र प्रशासनिक क्षेत्र जस्तै प्राकृतिक साधनस्रोतको करको विषयमा पनि विवाद भइरहेको छ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह महासङ्घ (फेकोफन) देशमा सङ्घीयता लागू भएपछि सामुदायिक वन क्षेत्रमा तेहोरो कर लगाइएको विरोधमा आन्दोलन गरिरहेको छ। हालको सामुदायिक वन करसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारहरूले सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिबाट सङ्कलित वन पैदावारमा कर लगाउने नीति अपनाएका छन्। तीन तहकै सरकारले कर लगाएका कारण सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूमा आर्थिक भार थपिएको भन्दै महासङ्घले आपत्ति जनाउँदै आएको थियो। सर्वोच्च अदालतले २०८० फागुनमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै प्रदेश सरकारलाई सामुदायिक वन पैदावारमा कर सङ्कलन नगर्न निर्देशन दिएको छ।
बागमती प्रदेश सांसद तथा सामुदायिक वन अभियन्ता भारती पाठकले भन्छिन्, “सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीन वटै सरकारबीच छलफल र समन्वय गरेर एकद्वार प्रणालीबाट कर सङ्कलन गर्दा पछिल्लो समय देखिएको करको विवाद समाधान हुनसक्छ।”
खानी र वनको जस्तै प्राकृतिक स्रोतसाधनको रुपमा रहेको अर्को क्षेत्र खानेपानी हो। खानेपानीको स्रोत परिचालनमा तीन तहकै सरकार बीचमा द्वन्द्व देखिन्छ। उदाहरणका लागि मेलम्ची खानेपानी परियोजनाबाट भएको आम्दानीको हिस्सा स्थानीय तहलाई नदिए सेवा अवरुद्ध गर्ने स्थानीय सरकारको चेतावनी छ।
विसं २०७६ सालमा कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाको विषयमा निस्किएको विवादले पनि चर्चा कमायो। सङ्घीय सरकारले कालीगण्डकी नदीको पानी सुरुङमार्फत तिनाउ नदीमा झारेर प्रदेश–५ का रूपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासीमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने उद्देश्य राखेको थियो। तर गत २०८१ कात्तिक ११ मा सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदन खारेज गरेको छ।
मधेस प्रदेशमा पर्ने सागरनाथ वन विकास परियोजना सञ्चालनको विवाद अदालतसम्म पुगेको छ। संविधानअनुसार अधिकार नदिएको भन्दै मधेस प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारविरुद्ध अदालतमा २०७६ साउन २३ गते मुद्दा सर्वोच्व अदालतमा दर्ता गरेको थियो।
यी माथि उल्लेखित प्राकृतिक स्रोतका विषयमा देखिएका विवादले आगामी बाटो झनै तनावयुक्त हुने सङ्केत देखिएको छ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष जुद्धबहादुर गुरुङका अनुसार कानुनी अस्पष्टता तथा अभाव र कानुनको पनि आफू अनुकुल व्याख्या, बुझाइको कमी, पारदर्शिताको अभाव र आर्थिक लाभमा असमान पहुँचका कारण प्राकृतिक स्रोतको परिचालनमा सरकारका तीन तहबीच बेला बेलामा विवाद देखिएको हो।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले भन्छिन्, “खास गरी वित्त आयोगले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्दा विभेद गर्न नहुने बताउँछिन्।”
संविधानविद् डा भिमार्जुन आचार्यका अनुसार पछिल्लो समय रोयल्टी बाँडफाँट र यस विषयमा देखिएको समस्याले निम्त्याएको विवाद समाधानका लागि संविधान नै संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष जुद्धबहादुर गुरुङले भनेका छन्, “नेपालको संविधानअनुसार प्राकृतिक स्रोतहरूमाथि स्थानीय, प्रदेश, र सङ्घीय सरकारले आ–आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने भए पनि रोयल्टी सङ्कलन र बाँडफाँटका विषयमा स्पष्ट कानुनी प्रावधान तथा बुझाइको अभावले तीन तहबीच द्वन्द्व बढिरहेको छ।”
प्रगति ढकाल
