वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले हिउँ चितुवा कुनै देशको सिमानामा बाँधिएर नरहने बताएका छन्।
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले मंगलबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय हिउँ चितुवा संरक्षण कार्यशालाको उद्घाटनमा उनले हिउँ चितुवाको बासस्थान सुधार र संरक्षणका लागि अन्तरदेशीय सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।
“नेपालले हिउँ चितुवा संरक्षणमा आन्तरिक र बाह्य सहकार्यलाई जोड दिँदै आएको छ,” मन्त्री शाहीले भने, “नेपालले विगतदेखि नै पर्वतीय क्षेत्रको संरक्षणसँगै वन्यजन्तुको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ ।” हिमालकी रानी भनेर चिनिने हिउँ चितुवा उच्च हिमाली क्षेत्रको स्वच्छ पारिस्थितिक प्रणालीको सूचक भएको उनले उल्लेख गरे। नेपालमा ३९७ वटा हिउँ चितुवा रहेको तथ्याङ्क औँल्याउँदै उनले यो सङ्ख्या विश्वको कुल अनुमानित सङ्ख्याको करिब १० प्रतिशत भएको जानकारी गराए। यो सङ्ख्याले नेपाल हिउँ चितुवा संरक्षणप्रति कटिबद्ध रहेको प्रमाणित गर्ने उनको भनाइ थियो।
“यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका लागि वन मन्त्रालय र मातहतका निकायहरू, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, संरक्षणकर्मीहरू, अनुसन्धानकर्ता, गैरसरकारी संस्था र स्थानीय समुदायहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु,” मन्त्री शाहीले भने, “यो उपलब्धी तपाईहरूको योगदानकै कारण वैज्ञानिक सर्वेक्षण सम्भव भयो, लुकेर बस्ने लजालु स्वभावको यो जीव त्यसै देख्न गाह्रो हुन्छ । यस्तो अवस्थामा यो जीवको अनुगमन गर्न हामीले क्यामेरा ट्रयाप, डीएनए परीक्षण तथा अन्य प्रविधिहरूको प्रयोग गर्दै संरक्षणको नयाँ युगमा पाइला बढाएका छौँ ।”
हिउँ चितुवाको संरक्षण सङ्ख्या बढाएर मात्रै नहुने उल्लेख गर्दै उनले दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको र त्यसै आधारमा ‘हिउँ चितुवा संरक्षण कार्ययोजना २०२४–२०३०’ ल्याइएको बताए।
यो कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न करिब रु. एक अर्ब ७७ करोड लाग्ने अनुमान छ। हिउँ चितुवाको करिब ४२ प्रतिशत बासस्थान संरक्षित क्षेत्र बाहिर पर्ने भएकाले बासस्थान संरक्षण, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण, अवैध शिकार नियन्त्रण, अनुसन्धान र स्थानीय समुदायको सहभागितामा आधारित संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा मन्त्री शाहीले जोड दिए।
कार्यक्रममा कोषका सदस्य सचिव डा. नरेश सुवेदीले कार्यशालाको मुख्य उद्देश्य प्रविधि र ज्ञान हस्तान्तरण, अनुभव आदानप्रदान तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्नु रहेको बताए।
यो उद्देश्य हिउँ चितुवा संरक्षण कार्ययोजनासँग मेल खाने बताउँदै उनले संरक्षणमा स्थानीय समुदायको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख गरे। “स्थानीयले संरक्षण गर्दा लाभ उनीहरुलाई नै बढी हुन्छ जहाँ पर्यापर्यटनदेखि वैकल्पिक आयको ग्यारेन्टी हुनेगर्छ,” सदस्य सचिव डा. सुवेदीले भने, “यस कार्यशालाबाट प्राप्त अनुसन्धान, नीति संवाद, शिक्षा तथा क्षमता अभिवृद्धिको पहल गर्न एक महत्वपूर्ण अवसरले प्रदान गर्नेछ ।”
दुई दिनसम्म चल्ने कार्यशालामा हिउँ चितुवा संरक्षणसँग सम्बन्धित विभिन्न सत्रमा छलफल हुनेछ । कार्यशालामा संरक्षणकर्मी, अनुसन्धानकर्ता, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि एवं सरोकारवालाहरूको सहभागिता छ।
