सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण प्रक्रियामा आमनागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्न ‘सुझाव सङ्कलन पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले https://suggestions.opmcm.gov.np नामक डिजिटल प्लेटफर्म सुरु गरेको हो।
सरकारले आगामी सोमबार सार्वजनिक गर्ने नीति तथा कार्यक्रमका लागि पनि नागरिकले यही पोर्टलमार्फत आफ्ना सुझाव दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार जनताको वास्तविक आवश्यकता, अपेक्षा र अनुभवलाई नीतिनिर्माण प्रक्रियामा समेटेर शासन व्यवस्थालाई थप पारदर्शी, उत्तरदायी र जनमुखी बनाउने उद्देश्यले यो प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको हो।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको योजनाअनुसार नीतिनिर्माणलाई प्रशासनिक सीमाभित्र मात्र नराखी आमनागरिक तथा विज्ञहरूको सुझावलाई महत्व दिने उद्देश्यले प्लेटफर्म सुरु गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।
पोर्टलमार्फत प्राप्त सुझावलाई प्रशासनिक तहमा गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गरी आवश्यक सुझावलाई नीतिगत रूपमा कार्यान्वयन गरिने जानकारी पनि दिइएको छ। नागरिकले आफूले दिएको सुझावको अवस्था र त्यसमा सरकारले चालेको कदमबारे जानकारी लिन सक्ने ‘सुझाव ट्र्याकिङ’ सुविधा समेत पोर्टलमा समावेश गरिएको छ।
नागरिकहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत पोर्टल प्रयोग गरी आफ्ना राय तथा सुझाव सिधै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसम्म पुर्याउन सक्नेछन्।
यसैबीच अर्थ मन्त्रालयले पनि आगामी बजेटलाई जनमुखी र नतिजामुखी बनाउन वेबसाइट, पत्र तथा क्यूआर कोडमार्फत सुझाव दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ। मन्त्रालयले बजेट लेखन कार्यलाई तीव्र बनाउँदै सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय बजेट लेखन समिति गठन गरेको छ।
नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते वार्षिक आय–व्यय विवरण अर्थात् बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। सोहीअनुसार सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीलाई तीव्रता दिएको हो।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी बजेटलाई सुशासन र सुधारको आधार बनाइने बताउँदै विगतको परम्परागत शैलीभन्दा फरक ढङ्गले प्रस्तुत गरिने संकेत गर्दै आउनुभएको छ।
