सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सरकार गठन भएयता शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीका आधारमा विभिन्न डिजिटल तथा सार्वजनिक सेवामा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार यस अवधिमा २३ लाख ८९ हजार ४३१ थान सवारीचालक अनुमतिपत्र छपाइ सम्पन्न गरिएको छ। साथै नयाँ प्राप्त दुई लाख १७ हजार ९६८ आवेदनमध्ये यातायात व्यवस्था विभागबाट डाटा प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्रै अनुमतिपत्र छपाइ गरिएको छ।
मन्त्रालयले नेपालभित्र सञ्चालनमा रहेका २६ वटा दर्ता भएका बेटिङ एप तथा अवैध अनलाइन सट्टेबाजी र जुवासँग सम्बन्धित दुई लाख ४८ हजार ६७६ वटा डोमेन लिङ्क बन्द गराइएको जनाएको छ। विज्ञापन क्षेत्रलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन ‘राष्ट्रिय विज्ञापन नीति, २०८३’ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ भने सूचना प्रविधि, साइबर सुरक्षा तथा कृत्रिम बुद्धिमत्तासम्बन्धी विधेयकहरूको मसौदा पनि तयार गरी अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सेवा प्रवाहलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउन प्रसारण इजाजत तथा चलचित्र जाँचपासजस्ता सेवाको समय तीनदेखि सात दिनबाट घटाएर एकदेखि तीन दिनभित्र उपलब्ध गराउन थालिएको छ। मन्त्रालय र मातहतका निकायमा भ्रष्टाचार तथा ढिलासुस्ती नियन्त्रणका लागि कर्मचारी आचारसंहिता र प्रतिबद्धतापत्र लागू गरिएको छ। यस अवधिमा राहदानी विभागबाट प्राप्त दुई लाख सात हजार ८३४ राहदानी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म तथा आठ लाख आठ हजार ४४ वटा सवारीचालक अनुमतिपत्र सम्बन्धित यातायात कार्यालयसम्म हुलाकमार्फत ढुवानी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
त्यसैगरी कास्की, मोरङ, बाँके, सुनसरी, बझाङ, कालीकोट र पर्सा जिल्लाका एक हजार ८९ सेवाग्राहीलाई सवारीचालक अनुमतिपत्र घरमै पु¥याइएको छ। साथै १७ वटा अस्पतालबाट एक हजार २३३ वटा स्वास्थ्य प्रयोगशालाका नमुना परीक्षणका लागि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासम्म सुरक्षित रूपमा ढुवानी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय र नेपाल खुला विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा २६३ थान शैक्षिक प्रमाणपत्र विद्यार्थीको घरसम्म पु¥याइएको छ भने देशभरका ५० वटा हुलाक कार्यालयलाई सूचना प्रविधिमा आधारित ‘स्मार्ट हुलाक’का रूपमा विकास गर्न छनोट गरिएको छ।
नेपाल टेलिकमले मोबाइल एप र वेबसाइटमार्फत सेवासम्बन्धी गुनासो दर्ता, ट्र्याकिङ तथा प्रतिक्रिया दिने प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ। साथै ग्राहकले अनलाइनमार्फत ई–सिम प्राप्त गर्न तथा नयाँ सिमकार्डका लागि आवेदन दिई नजिकको बिक्री केन्द्रबाट सेवा लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। टेलिकमका सबै कार्यालयमा फ्रन्ट हेल्प डेस्क स्थापना गरी सिमकार्ड वितरणदेखि महसुल भुक्तानीसम्मका सेवा एउटै स्थानबाट उपलब्ध गराउन थालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार सबै सरकारी पोर्टललाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिमैत्री बनाउँदै २०८३ वैशाख २ गतेदेखि एकीकृत वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याइएको छ। प्रहरी प्रतिवेदन, राहदानी तथा सवारीचालक अनुमतिपत्रका लागि नागरिक एपमार्फत आवेदन दिन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ। साथै नागरिक एपबाट प्रहरी प्रतिवेदन, इन्जिनियरिङ काउन्सिलको प्रमाणपत्र र लोक सेवा आयोगको प्रवेशपत्र डाउनलोड गर्न सकिने सुविधा विस्तार गरिएको छ। यससँगै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका ७०४ सरकारी निकायलाई एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीमा आबद्ध गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
