फस्फोराइट, फलाम, जडीबुटी, स्लेट तथा ढुङ्गा जस्ता बहुमूल्य प्राकृतिक स्रोतको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि बैतडी जिल्ला देशका १० गरिब जिल्लामध्ये परेको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको गरिबीको लघुक्षेत्र अनुमान प्रतिवेदन २०८१ अनुसार बैतडीसँगै यस जिल्लाका सिगास गाउँपालिका र शिवनाथ गाउँपालिका पनि देशकै १० गरिब स्थानीय तहको सूचीमा परेका छन्।
प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा निर्धारण गरिएको गरिबीको राष्ट्रिय रेखा २०.२७ प्रतिशत भए पनि बैतडी जिल्लामा गरिबीको दर ४८.६५ प्रतिशत पुगेको छ। सिगास गाउँपालिकामा ६६.८७ प्रतिशत र शिवनाथ गाउँपालिकामा ६४.०७ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि रहेका छन्।
जिल्लामा कुल ४९ हजार ४०५ घरधुरी र २ लाख ४१ हजार ४२३ जनसङ्ख्या रहेकोमा तीमध्ये १ लाख १७ हजार ४६३ जना गरिबीको चपेटामा परेका छन्। सिगास गाउँपालिकामा २१ हजार ८१४ जनसङ्ख्यामध्ये १४ हजार ५८७ र शिवनाथ गाउँपालिकामा १८ हजार ६४ जनसङ्ख्यामध्ये ११ हजार ५७३ जनाले गरिबी झेलिरहेका छन्।
स्रोतका दृष्टिले सिगास गाउँपालिका जडीबुटी, फलाम, स्लेट र खरीढुङ्गाको सम्भावनायुक्त क्षेत्रका रूपमा परिचित छ। त्यस्तै, शिवनाथ गाउँपालिकामा सुदूरपश्चिमकै ठुलो अमरगढी सामुदायिक वनसहित ढुङ्गा खानी रहेको छ, जुन घट्ट, जाँतो र खल निर्माणका लागि प्रसिद्ध मानिन्छ। यद्यपि, पर्याप्त अध्ययन, लगानी र नीति अभावका कारण यी स्रोतहरूको व्यावसायिक उपयोग हुन सकेको छैन।
खानी तथा भू–गर्भ विभागले दागेडाकेदार गाउँपालिकामा रहेको फस्फोराइट खानी उत्खननका लागि विस्तृत अध्ययन गरे पनि उद्योग सञ्चालन हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। पुर्चौडी नगरपालिकाको मल्लादेही क्षेत्रमा ३० वर्षअघि सञ्चालनमा आएको फलाम खानी बन्द भएपछि अहिले ती स्थानहरू फोहोर व्यवस्थापनस्थलमा परिणत भएका छन्।
प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशगत रूपमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ३४.१६ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् भने गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा कम ११.८८ प्रतिशत गरिबी रहेको छ। कर्णाली, लुम्बिनी, मधेश, कोशी र बागमती प्रदेशमा क्रमशः २६.६९, २४.३४, २२.५३, १७.१९ र १२.५९ प्रतिशत गरिबी रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ।
स्रोत सम्पन्न हुँदाहुँदै पनि प्रभावकारी नीति, पूर्वाधार विकास र स्थानीय सहभागिता अभावले बैतडी जस्ता जिल्लामा गरिबी न्यूनीकरण चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको विज्ञहरूको निष्कर्ष छ।
