निजामती कर्मचारीहरूमा निर्णय नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर पनि निर्णय गर्न हिचकिचाउने र विभिन्न बहानामा फाइल अड्काउने गरेको गुनासो बढेको छ। कर्मचारीहरूले निर्णयबाट बच्न फाइल माथिल्लो तहमा पठाउने वा प्रक्रिया नपुगेको भन्दै तल फर्काउने गरेको पाइएको छ।
यस्तो काम धकेल्ने प्रवृत्तिले सेवाग्राहीहरूले समयमा सेवा पाउन सकेका छैनन्। यसले सरकारका नीति, योजना र बजेट कार्यान्वयनमा समेत सुस्तता आएको छ। केही उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले निर्णय गर्नुपर्ने फाइल मन्त्रिपरिषद्मा पुर्याउने गरेको पाइएको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई नीतिगत भन्दै भ्रष्टाचार मुद्दा नलाग्ने भएपछि कर्मचारीहरूले फाइल त्यहाँ पुर्याउन भूमिका खेल्ने गरेको आरोप छ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका सचिव जयप्रसाद पौडेलले समयमा काम नगर्ने कर्मचारीलाई उजुरी गरेर कारबाही गर्ने कानुन भए पनि कार्यान्वयनमा नआएको बताए। पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले राजनीतिक संरक्षण र ट्रेड युनियनको आडमा कर्मचारीहरूले काम नगर्ने प्रवृत्ति बढाएको बताए। काम गर्दा जोखिम हुने डरले पनि कर्मचारीहरूले फाइल पन्छाउने गरेको उनको भनाइ छ।
निजामती कर्मचारी युनियनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तमकुमार कटुवालले निर्णय गर्नेलाई कारबाही नहुने तर कार्यान्वयन गर्नेलाई मुद्दा लाग्ने भएकाले बाध्य भएर फाइल पन्छाउनुपरेको बताए। जनप्रतिनिधि उत्तरदायी नहुने र कर्मचारी मात्र हुनुपर्ने अवस्थाले यस्तो समस्या आएको उनको तर्क छ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०८१ को पहिलो संशोधनले निर्णय नगर्ने कर्मचारीलाई दण्डित गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यदि कुनै कर्मचारीले व्यक्तिगत लाभ वा हानि हेरेर निर्णय नगरेमा, र त्यसले सार्वजनिक संस्था वा व्यक्तिलाई नोक्सान पुगेमा, त्यस्ता कर्मचारीलाई ६ महिना कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्नेछ। यदि कसैले उचित कारणले निर्णय गर्न नसकेमा, त्यसको जानकारी माथिल्लो निकायलाई दिनुपर्नेछ। यो ऐन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ।
