नेपाली कांग्रेसका सांसद सञ्जयकुमार गौतमले वन्यजन्तु संरक्षणमा संरक्षणकर्मी र स्थानीयवासीको योगदान अतुलनीय रहेको बताएका छन्। तर त्यसबापत पनि उनीहरुले यातना र दुःख मात्रै पाइरहेको उनले उल्लेख गरे।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा सांसद गौतमले वन्यजन्तुको आक्रमणबाट नागरिकले अनाहकमा ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न विशेष योजना ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। गत मङ्सिरयता मात्रै बर्दियामा चितुवाको आक्रमणबाट दुई जनाको मृत्यु हुनाका साथै ११ जना घाइते भएका उनले सदनलाई जानकारी गराए।
सांसद गौतमले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा मध्यवर्ती क्षेत्रका जनताको जीउधनको कसरी सुरक्षा गर्ने भन्ने कुनै विषय समावेश नभएकामा असन्तुष्टि व्यक्त गरे। राष्ट्रिय निकुञ्ज वरपर ‘बफर जोन’मा रहेका गाउँबस्तीलाई सुरक्षित बनाउन तारबार बनाउन आफूले बारम्बार सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आए पनि त्यसर्फ सरकारको ध्यान जान नसकेको गुनासो गरे।
"बर्दियामा जङ्गली जनावरको आतङ्कबाट जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ। स्थानीय हात्ती, बाघ र गैँडाको आक्रमणले त्रासमा छन्। सरकार यो विषयमा गम्भीर छैन”, सांसद गौतमले भने।
कांग्रेस सांसद विनोद चौधरीले आगामी बजेटमा नयाँ योजना थप्नुभन्दा पनि निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न गर्न स्रोतको विनियोजन गर्न सुझाव दिए। “राजस्व घट्दो छ, सरकारसँग स्रोतको आभाव छ”, उनले भने। बहुदलपछि गरिएको आर्थिक सुधारले मुलुक अहिलको अवस्थासम्म आइपुगेको उल्लेख गर्दै सांसद चौधरीले भने, “तर २०४८ सालपछि अहिलेसम्म दोस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधारको सुरुआत हुन सकेको छैन, फलस्वरुप अर्थतन्त्र र कूल गार्हथ्य उत्पादनको आकार खुम्चने क्रममा छ।”
नेकपा (एमाले) सांसद अच्युत मैनालीले परम्परागत प्रक्रियालाई क्रमभङ्ग गर्दै सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको बताए। प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले आगामी दशकलाई आन्तरिक रोजगारी दशकका रुपमा घोषित गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको कार्यान्वयनबाट मात्रै समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताए।
एमाले सांसद ज्वालाकुमारी साहले जनतामा रहेको निराशालाई हटाउँदै भरोसा पैदा गर्ने, आर्थिक गतिशीलता बढाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र दण्डहीनता अन्त्यका लागि नीति तथा कार्यक्रमले दृढ सङ्कल्प लिएको बताइन्। एमाले सांसद भगवती चौधरीले जनअपेक्षा सम्बोधन हुने गरी आएको नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयनमा जोड दिइन्।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) की सांसद नारायणी शर्माले भारत–पाकिस्तानबीचको द्वन्द्वले नेपाललाई चिन्तित बनाएको उल्लेख गर्दै नेपाली नागरिकको सुरक्षाका लागि सरकारले आफ्नो योजना सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले सूचना प्रविधि सेवा निर्यातमा सहजीकरण र अन्तरराष्ट्रिय कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिइन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले क्षेत्रीय तनावका कारण नेपाली नागरिकमा पर्ने असरकाबारेमा गम्भीर हुँदै संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आतङ्कवादविरुद्ध स्पष्ट धारणासहित मध्यस्थताको भूमिका खेल्नुपर्ने बताए।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का सांसद अम्मरबहादुर थापाले भारत–पाकिस्तानबीचको तनावलाई शान्तिपूर्ण रुपान्तरण गर्न नेपालले कूटनीतिक प्रयास थाल्नुपर्ने बताए। जनमत पार्टीकी सांसद अनिता देवीले विश्वशान्ति, आपसी सद्भाव र मानवताका पक्षमा सिङ्गो विश्वसमुदाय एकताबद्ध भएर उभिनुपर्नेमा जोड दिइन्। जनता समाजवादी पार्टी नेपालकी सांसद रेखा यादवले भारत–पाकिस्तानको तनावबाट सिर्जित प्रभाव न्यून गर्न नेपाल सरकारको तयारीका बारेमा जानकारी माग गरिन्।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद रामप्रकाश चौधरीले सर्लाहीको उत्तरी क्षेत्रका बाग्मती, हरिवन, लालबन्दी र ईश्वरपुर नगरपालिकाका स्थानीयलाई सहज हुने गरी लालबन्दीमा शव परीक्षणसहितको अस्पताल स्थापना गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत भक्तपुर दरबार क्षेत्रभित्रका पुरातात्विक श्रीधर नारायणको मन्दिर भत्काई निजी घर बनाउन तत्कालीन राणा सरकारले दिएको गलत आदेश सरकारले सच्याउनुपर्छ भन्नुभयो।
आमजनता पार्टीका सांसद प्रभु साहले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामकका रुपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा दलहरुबीच खिचातानी हुँदा यसबाट सिङ्गो मुलुकको अर्थतन्त्र नै प्रभावित भइरहेको बताए। स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले सत्ता साझेदार दुई दलको झगडाले गभर्नर नियुक्त गर्न नसक्दा सिङ्गो अर्थव्यवस्था माथि नै सङ्कट देखिन थालेको बताए।
