राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि न्याय र कानुन जगतको महत्त्वपूर्ण दायित्व गहन रहेको बताएका छन्।
कानुन दिवस–२०८२ का अवसरमा शुक्रबार आयोजना गरेको विशेष समारोहमा राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका, कानुनी राज्यको अवधारणालगायतको व्यवस्था आत्मसात् गरेको बताए।
राष्ट्रपति पौडेलले भने, “आजको यस दिनले न्याय र कानुनका क्षेत्रमा आबद्ध सबैको मन तथा मस्तिष्कमा सो गुरुत्तर दायित्वको बोध निरन्तर गराइरहनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु।”
राज्यको कार्यकारिणी, विधायिकी र न्यायिक अधिकार एउटै निकायबाट प्रयोग भइरहेको तत्कालीन अवस्थामा यो ऐन (प्रधान न्यायालय ऐन, २००८) लागू भएपछि व्यावहारिक रुपमै शक्ति पृथकीकरण र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणाअनुरुप न्यायसम्पादनको कार्यको थालनी भएको हुँदा न्याय तथा कानुन जगत्मा यो दिनको विशेष महत्व रहेको राष्ट्रपति पौडेलले धारणा व्यक्त गरे।
राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको मर्म एवम् वर्तमान आवश्यकताअनुरुप नयाँ कानुनको निर्माण र प्रचलित कानुनमा समसामयिक सुधार गरी आधुनिक पद्धति तथा प्रविधिसमेतको प्रयोगबाट आमनागरिकको न्यायमा सहज पहुँच स्थापित, मुद्दाको शीघ्र व्यवस्थापनमार्फत छिटोछरितो न्याय सम्पादन हुनुपर्ने बताए।
उनले विधिको शासन कायम तथा न्यायिक मूल्यमान्यतामा क्षयीकरण हुन नदिइ न्यायपालिकाको जनआस्था अभिवृद्धि गर्ने सुनिश्चतताका लागि कानुन दिवसले सबैमा सकारात्मक सोच, हौसला र प्रेरणा प्रदान गर्न सकोस् भन्ने शुभेच्छा प्रकट गरे।
