नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) की नेत्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य मीना यादवले अस्थिर सरकार भएका कारण देशको विकास हुन नसकेको टिप्पणी गरेकी छन्। उनले भनिन्, “जुन पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बने पनि बढीमा एक वर्ष वा दुई वर्ष मात्रै चलेको छ, खाली सरकार बनाउने र ढाल्ने खेल मात्रै भइरहेको छ, जनचासोका विषयमा कसैलाई मतलब छैन।”
मधेस आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेकी सांसद यादवसँग राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का समाचारदाता सुशील दर्नालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
मुख्य कुरा नौ/नौ महिनामा सरकार परिवर्तन भइरहने भएकाले देशको विकास हुन सकेको छैन। मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयको बारेमा बुझ्न नपाउँदै सरकार परिवर्तन भइहाल्छ। कम्तीमा चारपाँच वर्षसम्म सरकारले काम गर्न पाए देशको विकास हुन्छ। अर्को कुरा, कुनै एउटा दल मात्रै होइन, सबै दलका नेताहरू देश र जनताको निम्तिभन्दा पनि पार्टीगत र व्यक्तिगत स्वार्थको लागि काम गरेको देखिन्छ। सांसदको ध्यान पनि संसद्मा कानुन बनाउनभन्दा पनि सरकारमा जान आतुर भएको देखिन्छ। संसद्मा जनताका शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारलगायत जनताका समसामयिक विषय उठेको हुन्छ। तर सरकारले कार्यान्वयन गर्दैन।
मधेस प्रदेशमा दाइजोप्रथा व्याप्त छ। मधेसमा छोरी माग्ने बेलामै दाइजोको माग राखिन्छ। यदि आफूले भने जति दाइजो नपाएमा श्रीमतीलाई जिउँदै जलाइदिने घटना पनि भएका छन्। मानौँ, कोही मधेसी केटाले डाक्टर पढेको छ भने उसले डाक्टर पढ्दा लागेको खर्च बराबरको दाइजो माग्ने चलन छ। मधेसका चेलीलाई दाइजोमा तुलना गरिन्छ। यो प्रथाको सरकारले कानुन बनाएरै प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। आजको युवामा पनि दाइजो नल्याएका कारण मार्ने, जिउँदै जलाउन मिल्छ। योबारेमा सरकार बोल्नु पर्दैन?
यो दाइजोप्रथा घट्नुको सट्टा झनझन बढ्दै गएको छ। मुख्य कुरा दाइजो प्रथा अहिले झनझन बढ्दै जानु भनेको अशिक्षा पनि हो। मधेसमा शिक्षाको अवस्था कमजोर छ। अर्को कुरा, चेतनाको पनि कमी छ। मधेसका महिला दोहोरोतेहोरो मारमा परेका छन्। मधेसी हुनुको विभेद एकातिर छ। महिला हुनुको विभेद अर्कोतिर छ। बेरोजगारीको अर्को समस्या छ। मधेसी भनेपछि मान्छे हेर्ने नजर नै फरक छ। मधेसमा अशिक्षाको कारण बोक्सी प्रथा पनि छ। जताबाट पनि मधेसमा महिला नै विभेदमा परेका छन्। मधेसको एउटा विद्यालयमा ४००–५०० विद्यार्थी छन्। तर शिक्षक दुईतीन जना मात्रै छन्। अनि सरकारी मधेसमा शिक्षाको विकास हुन्छ? रोजगारीमा विदेश जाने धेरै मधेसकै युवा छन्।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संसद्मा महिलाको ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता भएको छ। तर राज्यका अरु निकायमा महिलाको सहभागिता हुन सकेको छैन। वर्तमान सरकारमा दुई मात्रै महिलामन्त्री हुनुहुन्छ। पूर्वराज्यमन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा दिए पनि प्रधानमन्त्रीले उहाँको ठाउँ महिलालाई मन्त्री बनाउनुपर्ने थियो। तर प्रधानमन्त्रीले पुरुषलाई नै मन्त्री बनाउनुभयो। संसद्मा जस्तै मन्त्रिपरिषद्मा पनि ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। ठूलाठूला महिलावादी भाषण गरेर मात्रै हुँदैन। व्यवहारमा हेर्नुपर्छ। हामीले सङ्घीय सरकारमा महिलाको सहभागिताबाट प्रदेश र स्थानीयमा महिलाको सहभागिता आकलन गर्न सकिन्छ। नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८ ले राज्यको हरेक निकायमा महिलालाई समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ। तर संविधान जारी भएको १० वर्ष बितिसके पनि त्यस व्यवस्थाको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन। विसं २०७८ को जनगणनाअनुसार महिलाको साक्षरता दर ६९ दशमलव ४ प्रतिशत छ। यसमा मधेसी महिलाको कति नै होला र? त्यसकारण राज्यले मधेसी समुदायको शिक्षाको निम्ति लगानी बढाउनुपर्छ। सबैभन्दा कमजोर भएको समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा कमजोर भएको समुदायमा लगानी बढाउनुपर्छ।
राज्यका हरेक संरचनामा मधेसी समुदायको जनङ्ख्याको आधारमा समान सहभागिताको नीति बनाएर कार्यान्वयन फितलो छ। मुख्य कुरा कार्यान्वयन हो। संविधानको प्रस्तावना मै पछाडि परेको समुदायलाई समान सहभागिता हुने भनेको छ। तर कार्यान्वयन नभएपछि के गर्ने? सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ। सरकारले जनतालाई सरकार भएको आभास दिनुपर्छ। स्थानीय र प्रदेश सरकारले पनि सही ढङ्गले जनतालाई सेवा दिन सकेका छैनन्। सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई काम गर्ने अधिकार नै दिएको छैन। सङ्घीयतालाई अझ बलियो बनाउन स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्नैपर्छ।
