पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले तत्कालीन आयोजना प्रमुख तथा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका वर्तमान महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित ८ प्राविधिक तथा कर्मचारीलाई निलम्बन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ।
उपसमितिले गरेको अध्ययनले ठेक्का प्रक्रियाको प्रारम्भमै ठूलो भ्रष्टाचार भएको देखाएको छ। २२ अर्बको ठेक्का लगाउने काम गलत भएको र शर्तअनुसारको काम पनि नभएको, चालु हालतको क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हस्तान्तरण गर्ने भनिए पनि अर्बौंको लागत वृद्धि गरिएको, विभिन्न आइटम थपेर भ्रष्टाचार गरिएको, कर छुट दिएर दुई अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष उपसमितिको छ।
उपसमितिका संयोजक राजेन्द्र लिङदेनका अनुसार परियोजना सम्पन्न भयो भनिए पनि अहिले व्यवसायिक उडान हुन सक्ने अवस्था छैन। अनियमितता र भ्रष्टाचार भयो भन्ने निष्कर्ष निकालेर सम्बन्धित निकायलाई जिम्मा दिइएको उनले बताए।
