पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा टेण्डर प्रक्रियादेखि नै अनियमितता भएको पाइएको छ। संसदको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले परियोजना सुरुदेखि नै भ्रष्टाचार र आर्थिक अपचलन भएको निष्कर्ष निकालेको हो।
प्रतिवेदन अनुसार १४५ मिलियन अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरिएको परियोजना ३०५ मिलियन डलर कबोल गर्ने कम्पनीलाई ८६ प्रतिशत बढीको लागतमा ठेक्का दिँदा नै अनियमितता भएको थियो। खरिद ऐनविपरीत कर छुट दिई २ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बराबरको अनियमितता गरिएको, प्राविधिक काम अधूरा हुँदा समेत व्यवसायिक सञ्चालनको तयारी गरिएको, साथै विमानस्थलको संरचना निर्माणमा माटो खन्न, भर्न, बाहिरबाट ल्याउने लगायतका कामहरूमा करोडौं भुक्तानी भएर पनि काम सम्पन्न नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
उपसमितिले पोखरा विमानस्थल निर्माणमा व्यापक अनियमितता भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ।
छिनेडाँडा काट्ने नाममा ३२ करोड २ लाख छुट्टै निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी भएको, एसी जडान गर्न ७ लाख ४२ हजार डलर नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले छुट्टै भुक्तान गरेको, विमानस्थलको नाली, एप्रोन, रनवेको माटो खन्न १ करोड ६ लाख डलर भुक्तान गरेर पनि काम नभएको, माटो भर्न ४४ लाख ३५ हजार डलर भुक्तानी भएर पनि काम नभएको, बाहिरबाट माटो ल्याउन २१ हजार डलर भुक्तानी गरेर पनि काम नभएको, विमानस्थलको माटोको लागि २ करोड २२ लाख भुक्तान गर्दा अनियमितता भएको निष्कर्ष अध्ययन उपसमितिको छ।
उपसमितिले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन तथा बहालवाला उच्च अधिकारीहरूमाथि कारबाही सिफारिस गरेको छ। जसमा महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी, आयोजना प्रमुख विनेश मुनाकर्मी, राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका निर्देशक चाँदमाला श्रेष्ठ, इन्जिनियर प्रविन न्यौपाने, प्रशासन प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पौडेल, निर्देशक बाबुराम पौडेल र पूर्व महानिर्देशकहरू सञ्जिव गौतम र राजन पोखरेल रहेका छन्।
