संघीय संसद्मा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलका क्रममा सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा मिश्रित प्रतिक्रिया जनाएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा केही सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएका योजनालाई समर्थन गरेका छन् भने केहीले यसमा थप गृहकार्यको आवश्यकता रहेको धारणा राखेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका सांसद उदय शमशेर जबराले विगतमा घोषणा हुने, लागू गर्न नसकिने नीति तथा कार्यक्रम आउनेमा आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पूरा गर्न सकिने किसिमका आएका बताए। "स्टार्टअप र जेनजीको विषय कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक छ। राजश्व उठिरहेको छैन। राजश्व उठाउनका निम्ति कर नीति, आर्थिक तथा वाणिज्य कानुनलाई पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ", उनले भने।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का सांसद मनबहादुर गुरुङले नीति तथा कार्यक्रम वस्तुनिष्ठ र समय सान्दर्भिक भएको बताए। "कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, पूर्वाधारलाई नीति तथा कार्यक्रमले जोड दिएको छ। अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन खोजेको छ। विकास र सुशासन कायम गर्नेमा सबैजना अघि बढ्नुपर्ने विषय समावेश छ", उनले भने।
उद्यमशीलता विकास गर्ने भनिए पनि यसबारे ठोस कार्यक्रम भने नसमेटिएको बताउँदै विदेश पलायन रोक्ने र देशमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने विषय कार्यक्रममा बढी जोड दिनुपर्ने उनले बताए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद असिम शाहले पुरानै दस्तावेजको निरन्तरतालाई यो नीति तथा कार्यक्रमले पछ्याएको बताए। "ठूलो अपेक्षा र तामझामकासाथ नीति तथा कार्यक्रम ल्याइन्छ तर अन्त्यमा परिणाम शून्य हुन्छ। रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्ने भनिन्छ तर घोषणामा सीमित हुन्छ। भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलता अपनाउने भनिन्छ तर ठूलो भ्रष्टाचारको विषय सेलाउँदै जान्छ। सुन्नमा नयाँपन तथा देखाउने दाँत मात्र बनेको छ यो नीति तथा कार्यक्रम", उनले भने।
चलचित्र उद्योग रचनात्मक तथा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने र कला, संस्कृति पर्यटनको सम्भावनाको महत्त्वपूर्ण आधार भएकाले आगामी बजेटमा यस क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न उनले सुझाव दिए।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद अनिशा नेपालीले नीति तथा कार्यक्रमले नवप्रवर्द्धनका कार्यक्रम समेट्न नसकेको धारणा व्यक्त गरिन्। "आशालाग्दो योजना आएको देखिएन। देशको अर्थतन्त्र खस्किँदो अवस्थामा छ, यो नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गर्न सक्लता त? देशमा व्याप्त बेरोजगारी अन्त्य गर्ने योजना देखिएन। स्वदेशमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न र युवा पलायन रोक्न खोइ त योजना?", उनले प्रश्न गरिन्।
