सांसदहरूले किसानले उत्पादन गरेका खाद्य वस्तुको बजार सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्। आज प्रतिनिधिसभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उनीहरूले मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि बजार सुनिश्चिताको माग गरेका हुन्।
बैठकमा सांसद सुशीला श्रेष्ठले गत वर्षको भन्दा यसपटक संशोधन सङ्ख्या बढेको र नयाँ कुरा आएको जनाउँदै आएका संशोधन र सुझाव समावेश गरेर नीति बन्नेमा विश्वास व्यक्त गरिन्। “विरोधका लागि विरोध गर्ने प्रचलन अन्त्य हुनुपर्छ। राम्रा कुरालाई लिएर नराम्रा कुरालाई सच्याएर एकताको आधारमा अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ”, उनले भनिन्, “यसपटक फजुल खर्च रोक्ने नीति आएको छ। सरकारले अनलाईन सेवा विस्तार गर्ने कुरा धेरै राम्रो छ। किसानले उत्पादन गरेका खाद्य वस्तुको बजार सुनिश्चित गराउने नीतिको प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्नुपर्छ।”
सांसद रामप्रकाश चौधरीले धेरै महत्वकांक्षी कुरा राखिए पनि किसानले सिँचाइ सुविधा नपाउने, मल समयमा नै नपाउँदा उनीहरु चिन्तित रहेको जनाउँदै यी व्यवस्था नीतिमा प्रथामिकता दिन सकेमा कृषि वस्तु आयात प्रतिस्थापन गर्न सहज हुने बताए।
“हाईड्रोजन ऊर्जा विकास गरिनु, उद्यमशीलता नीति, रोजगारी सिर्जना गर्ने, स्र्टाटअफ नीति लागू गर्ने नीति स्वागतयोग्य छन्”, उनले भने, “खानेपानीको समस्या छ। खानेपानीको सहज आपूर्ति र गुणस्तरमा ख्याल गर्दै अधुरा खानेपानी आयोजनालाई प्रथामिकतामा राख्नुपर्ने छ। जलाशययुक्त खानेपानी र जमिनमुनिको पानी पुनर्रभरण गर्नुपर्छ।”
यसैगरी सांसद योगेन्द्र मण्डलले कृषि उपज वृद्धि गरी मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने नीति कार्यन्वयन गर्न चुनौती रहेको बताए। “राम्रो सिँचाइको व्यवस्था छैन। किसानले समयमा नै मल पाउन सकिरहेका छैनन्। अनि कसरी हुन्छ कृषिमा मुलुक आत्मनिर्भर?”, उनले भने, “परराष्ट्र नीति सन्तुलित हुनुपर्छ।”
