गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले विधिको शासनको प्रत्याभूति दिलाइ विकास, शान्ति र समृद्धिको सुनिश्चितताका लागि स्वतन्त्र न्यायपालिका अपरिहार्य आवश्यकताका रुपमा स्वीकार गर्नुपर्ने बताएका छन्।
कानुन दिवस २०८२ का अवसरमा उच्च अदालत पोखराद्वारा आज आयोजित शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा उनले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र व्यावसायिकता अविचलित राख्नुपर्नेमा जोड दिए। यो दिवस नेपालको न्यायिक इतिहाससँग सम्बन्धित विशेष अवसरका रुपमा रहेको बताउँदै उनले विधिको शासन कायम राख्ने र कानुन सबैका लागि सरोकार बनोस् भन्ने यस दिवसको मुख्य सन्देश रहेको उल्लेख गरे।
“कानुन केवल नियमहरूको सङ्ग्रह होइन; यो सामाजिक न्याय, मानव अधिकार र उत्तरदायी शासनको मेरुदण्ड हो। नागरिक र राज्यबीचको सम्बन्धलाई न्यायपूर्ण, समावेशी र उत्तरदायी बनाउने माध्यम कानूनी प्रणाली हो,” उनले भने।
गण्डकी प्रदेशले संविधानको भावनाअनुसार कार्यान्वयन गर्दै आएको प्रदेशस्तरीय कानुनी संरचनाहरूले नागरिकलाई नजिकबाट न्याय सेवामा पहुँच पु¥याउन ठूलो भूमिका खेलेको उनको भनाइ छ।
कानुनी चेतना, मानव अधिकार र सामाजिक न्यायको सम्मान बढ्दै जाओस् भन्ने कामना गर्दै उनले न्यायप्रतिको भरोसा बलियो बनाउने, कानुनी शिक्षालाई व्यावहारिक बनाउने र सबै नागरिकलाई निष्पक्ष सेवा उपलब्ध गराउने दिशामा अझ प्रभावकारी कदम चाल्नु आजको आवश्यकता रहेकामा जोड दिए।
नेपालमा प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ बने पनि त्यसको लागू भने २००९ वैशाख २६ गतेदेखि भएको थियो। सोही दिनको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष वैशाख २६ गतेको दिनलाई कानुन दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको छ।
