राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले लागू गरेको भन्सार नीतिले अमेरिकाको ऊर्जा क्षेत्रमा ‘खानी तेल’ उत्पादनदेखि लिएर नवीकरणीय ऊर्जा विकाससम्म गहिरो क्षति पु¥याइरहेको एक नयाँ अनुसन्धानले देखाएको छ।
ऊर्जा तथा प्राकृतिक स्रोत विश्लेषणमा अग्रणी परामर्श संस्था वुड म्याकेन्जी (वुडम्याक) को ताजा अध्ययन अनुसार ट्रम्प प्रशासनको भन्सार नीति उल्टो असर देखाउँदैछ, जसले व्यापार द्वन्द्व चर्काएर खानी तेलको मागमा गिरावट ल्याउने, नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी घटाउने र अमेरिकालाई महँगो ऊर्जा एकांकीकरणतर्फ धकेल्ने खतरा बढाएको छ।
वुडम्याकले ट्रम्पको व्यापार नीतिको प्रभाव बुझ्न तीन सम्भावित अवस्था तयार पारेको छ। सबैभन्दा खराब ‘व्यापार युद्ध’ को अवस्थामा अमेरिकी प्रभावकारी भन्सार दर ३० प्रतिशत नाघ्नेछ भन्ने अनुमान गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा सन् २०३० सम्ममा विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धि दर २.९ प्रतिशतले घट्न सक्ने देखिएको छ।
तेल उद्योग, जुन अमेरिकाको ऊर्जा आत्मनिर्भरताको आधारस्तम्भ हो, सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ। खराब अवस्थामा सन् २०२६ मा विश्वव्यापी तेलको माग स्पष्ट रूपमा घट्नेछ। माग सन् २०२७ देखि पुनः बढ्न थाले पनि सन् २०३० सम्म पुग्दा सबैभन्दा आशावादी अवस्थामा अनुमानित मागभन्दा दैनिक २५ लाख ब्यारेलले कम हुने वुडम्याकको विश्लेषणले देखाएको छ।
तेलको मूल्य औसतमा प्रति ब्यारेल ५० अमेरिकी डलरसम्म झर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ, जसले अमेरिकी शेल तेल उत्पादकहरूलाई ठूलो घाटा पु¥याउनेछ। रिपोर्टअनुसार यस्तो मूल्यमा ‘लोअर ४८’ क्षेत्रमा उत्पादन जारी राख्न सम्भव छैन, यद्यपि कम्पनीहरूले लागत घटाउने प्रयास गर्दै आइरहेका छन्।
यसले लगानीमा तीव्र कटौती गराउने र सन् २०३० सम्म अमेरिकी तेल उत्पादन घटाउने सम्भावना छ।
बिजुली क्षेत्रमा पनि भन्सारका कारण लागत वृद्धि र अनिश्चितताले लगानीमा अवरोध पु¥याउनेछ। वुडम्याकको भनाइ अनुसार, “पाँचदेखि दस वर्षको योजना चक्र हुने यस क्षेत्रमा, भोलिको लागत थाहा नहुनु अत्यन्तै अव्यवस्थित हुन्छ।”
धेरै कम्पनीहरूले रणनीति परिवर्तन गर्न थालेको र लगानी स्थगित गरिसकेको उल्लेख गर्दै, अनुसन्धानले भन्सार नीतिले अमेरिकालाई नवीकरणीय ऊर्जा र भण्डारणका लागि महँगो स्थान बनाएको छ भनिएको छ।
ट्रम्प प्रशासनले भन्सारलाई स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन र वैदेशिक आपूर्ति श्रृङ्खलाबाट निर्भरता घटाउने माध्यमको रूपमा प्रचार गरेको थियो। तर वुडम्याकको निष्कर्ष अनुसार, यी नीति उल्टो असर देखाउँदै छन्।
ऊर्जा पूर्वाधारका लागि अत्यावश्यक धातु तथा खानी क्षेत्रमा समेत गम्भीर असर पर्नेछ। सन् २०२६ मा एल्युमिनियमको माग झण्डै ४० लाख टनले घट्ने, तामाको माग १२ लाख टनले घट्ने, फलामे सामग्रीको माग नौ करोड टनले घट्ने र लिथियमको माग ७० हजार टनले घट्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।
रिपोर्टमा ऊर्जा तथा प्राकृतिक स्रोत सम्बन्धी कम्पनीहरूले अब दीर्घकालसम्म रहने भन्सार अनिश्चिततासँग जुध्नुपर्ने र जोखिमयुक्त लगानी घटाउने सम्भावना रहेको उल्लेख गरिएको छ। रणनीतिहरूमा लचिलोपनलाई प्राथमिकता दिइने र यसले आगामी वर्षहरूमा अमेरिकी ऊर्जा विकासको दिशा नै परिवर्तन गरिदिने चेतावनी दिइएको छ।
