सरकारले सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन तथा सेवा सर्तसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मसौदा सार्वजनिक गरेको छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले शुक्रबार मसौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालाबाट सुझाव माग गरेको हो।
मसौदाअनुसार निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यद्यपि संक्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गत ऐन लागू भएको पहिलो आर्थिक वर्षमा ५८ वर्ष पूरा गर्ने कर्मचारीले ५८ वर्षमै अवकाश पाउने र दोस्रो वर्षमा ५८ वर्ष पुग्नेले ५९ वर्षमा अवकाश पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
विधेयकको प्रस्तावनामा निजामती सेवा राजनीतिक रूपमा तटस्थ रहने स्पष्ट गरिएको छ। कर्मचारीलाई कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन नपाइने व्यवस्था राखिएको छ भने राजनीतिक दलसँग आबद्ध संगठनको सदस्यता लिएमा बर्खास्त गरिने र भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने प्रावधान समेटिएको छ।
निजामती सेवामा प्रवेशका लागि उमेर हद पनि संशोधन गरिएको छ। मसौदाअनुसार पुरुष उम्मेदवारका लागि अधिकतम ३२ वर्ष र महिला उम्मेदवारका लागि ३५ वर्ष उमेर सीमा तोकिएको छ।
सेवा संरचनालाई श्रेणीगत र तहगत मिश्रित प्रणालीमा राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसअन्तर्गत ९ श्रेणी र १४ तह रहने व्यवस्था गरिएको छ, जसमा राजपत्राङ्कित विशिष्टदेखि तृतीय श्रेणीसम्म विभिन्न तहका अधिकृतहरू समावेश हुनेछन्।
विश्राम अवधि तथा सेवा सम्बन्धी अन्य व्यवस्थासमेत मसौदामा समेटिएका छन्। साथै प्रतियोगितात्मक परीक्षाको तयारीका लागि सञ्चालन हुने प्रशिक्षण कार्यक्रममा निजामती कर्मचारीले प्रशिक्षण दिन नपाउने प्रावधान पनि राखिएको छ।
मन्त्रालयले मसौदामा सुझाव दिन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ। सुझाव समेटेर मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि विधेयक सङ्घीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिनेछ। त्यसपछि संसद्का दुवै सदनमा छलफल तथा पारित प्रक्रियापछि राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइनेछ।
यसअघि प्रस्तुत गरिएको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसद् विघटनका कारण निष्क्रिय बनेको थियो।
