ललितपुरको बालकुमारीमा प्रस्तावित जीआईएस सबस्टेशन निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रिया अन्ततः पूरा भएको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केयूकेएलको स्वामित्वमा रहेको करिब चार रोपनी जग्गा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई उपयोग गर्न स्वीकृति दिएपछि लामो समयदेखि रोकिएको प्रक्रिया टुङ्गिएको हो।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको पहलमा यो प्रक्रिया अगाडि बढेको हो। काठमाडौं र ललितपुरको विद्युत् वितरण प्रणालीलाई सुदृढ र भरपर्दो बनाउन उच्च क्षमताको जीआईएस सबस्टेशन निर्माण योजना अघि बढाइएको भए पनि जग्गा अभावका कारण चार वर्षभन्दा बढी समयदेखि काम रोकिएको थियो।
उक्त सबस्टेशन एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋण सहयोगमा करिब दुई अर्ब रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिनेछ। भक्तपुरको ठिमीबाट आउने भूमिगत प्रसारण लाइन बालकुमारी सबस्टेशनमा जोडिने र त्यहाँबाट टेकु सबस्टेशनमा जडान गरिने योजना रहेको छ। निर्माण सम्पन्न भएपछि आगामी पाँच वर्षसम्मको विद्युत् माग व्यवस्थापन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
केयूकेएलसँग भएको सहमतिअनुसार बालकुमारीमा बन्ने ढल प्रशोधन केन्द्रलाई आवश्यक विद्युत् नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निःशुल्क उपलब्ध गराउनेछ भने त्यसको सट्टामा प्राधिकरणले २५ वर्षका लागि ३ रोपनी १३ आना २ पैसा जग्गा उपयोग गर्नेछ। अब जग्गा प्रक्रिया पूरा भएसँगै सबस्टेशन निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरिनेछ।
यसैबीच, लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको हेटौंडा–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइनको पश्चिम खण्डमा पनि निर्माण कार्य अघि बढेको छ। हेटौंडाको हटिया क्षेत्रमा टावर निर्माण सुरु गरिएको हो।
मन्त्री श्रेष्ठको पहलमा जग्गाधनी र स्थानीय पक्षबीच सहमति भएपछि मुआब्जा विवाद समाधान भई निर्माण प्रक्रिया पुनः सुरु गरिएको हो। जग्गाधनीले मुआब्जा स्वीकार गरेपछि सात वटा टावरको जग खन्ने र कङ्क्रिटिङ कार्य तीव्र गतिमा अघि बढाइएको छ।
सन् २०१२ देखि सुरु भएको उक्त परियोजनामा हटिया क्षेत्रमा १४ वटा टावर निर्माण नहुँदा काम रोकिएको थियो। यो प्रसारण लाइन नेपालको विद्युत् प्रणालीको मेरुदण्डका रूपमा लिइन्छ। परियोजना सम्पन्न भएपछि विद्युत् आपूर्ति प्रणाली थप विश्वसनीय बन्नुका साथै विद्युत् निर्यातका लागि आवश्यक पूर्वाधारसमेत सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ। पूर्वी खण्ड (ढल्केबर–इनरुवा) भने तीन वर्षअघि नै सम्पन्न भइसकेको छ।
