सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका व्यवसायी रवि लामिछाने (छवि) को मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले तल्लो अदालतहरूबाट कागजपत्र झिकाउने आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले आइतबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै लामिछानेलाई थुनामा पठाउने उच्च अदालतको आदेशको आधारसहितको कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने निर्णय गरेको हो।
सर्वोच्चले उच्च अदालत तुल्सीपुर, बुटवल इजलासलाई कैफियत प्रतिवेदन पठाउन र जिल्ला अदालत रुपन्देहीलाई मुद्दाको मिसिलमा रहेका सम्पूर्ण कागजातको विद्युतीय फाइल (सफ्टकपी) तयार पारी १५ दिनभित्र सफ्टवेयरमा अनिवार्य अपलोड गर्न आदेश दिएको छ। यस प्रक्रियाले मुद्दाका फाइलहरू अनलाइनबाटै हेर्न सकिने र कागजात बोक्ने झन्झट हट्नेछ।
कैफियत प्रतिवेदन १५ दिनभित्र प्राप्त भएपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई जानकारी गराई नियमानुसार पेसी तोक्न पनि सर्वोच्चले भनेको छ।
उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलासले गत चैत २२ गते लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने जिल्ला अदालतको आदेशलाई सदर गरेको थियो। उक्त आदेशलाई चुनौती दिँदै लामिछानेले थुनामुक्तिको मागसहित शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए। सोही निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले कैफियत प्रतिवेदन र मिसिल झिकाउने आदेश दिएको हो। लामिछानेमाथि सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधको अभियोग छ।
