सर्वोच्च अदालतले आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई तीन दिनभित्र विद्यालय फर्काएर नियमित पठनपाठन गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। अधिवक्ता श्रवणकुमार चौधरीलगायतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो।
अदालतले बालबालिकालाई नियमपूर्वक विद्यालयमा पठनपाठन गर्न पाउने हकबाट वञ्चित नगर्न भनेको छ। आदेशमा भनिएको छ, “आन्दोलनरत शिक्षकहरूका जायज र संविधानसम्मत मागहरू तत्काल सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा विपक्षी निकायहरूले उचित र आवश्यक निर्णय गरी यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ३ दिन भित्र आन्दोलनरत शिक्षकहरू विद्यालयमा फर्की नियमित पठन पाठन गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नू।” सर्वोच्चले नेपालको संविधानको धारा ९ को उक्त वाक्यांश उल्लेख गरेको छ।
अदालतले तत्काल आवश्यक र उपयुक्त प्रबन्ध गरी आन्दोलनरत शिक्षकका कारण माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एस.ई.ई.) को परीक्षाफल समयमा प्रकाशन हुन नसक्ने अवस्थाको सूचना नदिन भनेको छ। शिक्षक आन्दोलनका कारण कक्षा १२ को बोर्ड परीक्षा समयमा नभई लाखौं विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा पर्ने जोखिम रहेकाले परीक्षा तोकिएकै समयमा गर्न आदेश दिएको छ।
उल्लेखित आदेश कार्यान्वयनको प्रगतिका सम्बन्धमा आदेश प्राप्त भएको मितिले चौथो दिन प्रत्यर्थी शिक्षा मन्त्रालयले अदालतमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ। सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३ (२) (ख) बमोजिम इजलाससमक्ष पेश गर्न भनिएको छ।
