राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट 'हेर्न नमिल्ने' भएको छ।
सुनुवाइका लागि न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासमा पेशी तोकिएपछि उक्त रिट 'हेर्न नमिल्ने' भएको हो। अदालतको वेबसाइटमा रविको मुद्दाको स्थितिमा 'हेर्न नमिल्ने' उल्लेख गरिएको छ। न्यायाधीश फुयालले के कारणले हेर्न नमिल्ने भन्ने खुलाइएको छैन।
आइतबार लामिछानेकी श्रीमती निकिता पौडेलले आफ्ना श्रीमानको रिहाइको माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दायर गरेकी थिइन्। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद सचिवालय लगायत रुपन्देहीका विभिन्न सरकारी कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।
बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउने आदेश दिएपछि उनी हाल भैरहवा कारागारमा छन्। लामिछानेले उच्च अदालतको आदेश खारेजको माग गर्दै यसअघि पनि सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
