प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा सालघारीको सर्पट फडानी हुने क्रमलाई कडाइका साथ रोकिने बताएका छन्।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा आज आयोजित दोस्रो राष्ट्रिय वन संवर्द्धन गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको सालघारी प्रकृतिको अनुपम उदाहरण भएको र पानी पार्नका लागि यस्ता अग्ला रुखहरूको महत्त्व हुने भएकाले उमेर नपुगेसम्म साललाई व्यावसायिक उपयोगमा लान नहुने बताए।
‘हरियो वन नेपालको धनको नारा पुरानै भए पनि धनको रूपमा वनको सदुपयोग भएको थिएन तर अहिले हामीले एउटा सङ्कल्प लिएका छौँ किन वनको विनाश हुन नदिएर सौर्य मण्डलको सार्थकताका लागि वन संरक्षण गरेर कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भनेर लागेका छौँ।‘ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘वन क्षेत्रको संरक्षण हामीले बढाएका छौँ। अब यसको विस्तार गर्नमा भन्दा उत्पादनमा जानुपर्छ। वनको व्यावसायिक उपयोगका लागि हतार पनि नगर्ने र ढिलो पनि नगर्ने नीति लिनुपर्छ।’ हाल नेपालमा हाल ४६ प्रतिशत वनको भाग रहेको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफूहरू प्राकृतिक र जीवनमय देशमा हुर्केको उल्लेख गर्दै यो विश्व वातावरणका लागि पनि योगदानको विषय भएकाले अब वन सबलीकरण गर्ने र बुट्यानहरूलाई पनि सघन वनमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
कृषि वनको अधिकृत मिलेर फलफूल खेतीमा जोड दिन सकिने भन्दै उनले हिमाली भेगमा प्रशस्त जैतुनको खेती गर्न सकिने भएकाले क्षेत्रवादी नभई एकार्का क्षेत्रलाई सहयोगी हुन आग्रह गरे। उनले किसानहरूलाई पशुपालनजस्ता कुराहरूमा प्रेरित गर्दा नवीकरणीय वनलाई सहयोग हुने र चरिचरणको विस्तार गर्दा वन र कृषिको पर्यावरणलाई जोड्न सकिने बताए।
‘मैले बाघको सङ्ख्या अब बढाउनु पर्दैन भन्दा वातावरण विरोधी भयो भनेर नबुझीकन टिप्पणी पनि गरियो। बाघले कानुनको किताब पढेको हुँदैन। उसले भोक लागेर खाना नपाएपछि मान्छेलाई आक्रमण गर्छ। फोटाका बाघ हेरेर यसले केही गर्दैन भनेर हुँदैन’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘हामीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताबमोजिम दोब्बरभन्दा बढी सङ्ख्यामा बाघ बढाएका छौँ। वनको छेउमा बस्नेलाई यसको पीरमर्का थाहा छ। वातावरणको संरक्षण मानव जातिका लागि गर्ने हो। मानव जाति नै असुरक्षित भएर वातावरणको संरक्षण गर्न सकिँदैन।’
प्रधानमन्त्री ओलीले पेरिस सम्झौता नमान्ने केही केही देशहरू रहेको उल्लेख गर्दै विश्व सहकार्यमा सबै आउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले यो महत्त्व आज बुझिएन भने भोलि बुझ्न ढिलो हुने लागेर नेपालले सगरमाथा संवादको आयोजना गर्न लागेको स्पष्ट पारे।
