नेपाली कांग्रेसका सांसद जितजङ्ग बस्नेतले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनका निम्ति निजामती कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक भएको बताएका छन्।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफलमा भाग लिँदै उनले बढ्दो महङ्गीलाई ध्यानमा राख्दै सरकारी कर्मचारीको तलब सुविधा दोब्बर बनाइनुपर्ने धारणा राखे। सांसद बस्नेतले भने, “कर्मचारीले काम गरेनन्, कर्मचारी भ्रष्ट भए भन्ने धेरै सुनियो, साच्चिकै कर्मचारी भ्रष्ट भएका हुन त? बढ्दो महङ्गी र कालोबजारी छ, पिउनदेखि हाकिमसम्मको तलव स्केल हेरौँ, प्रहरी, सेनाको तलब र निजी क्षेत्रको तलब तुलना गरौँ, त्यो तलबले खर्च धान्न पुग्छ त? त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनका लागि कर्मचारीको तलब दोब्बर वा तीन गुणाले बढाउनुपर्छ।”
सरकारले ल्याएको आगामी आवको बजेट राम्रो र सन्तुलित रहेको उल्लेख गर्दै उनले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सशक्त अनुगमन संयन्त्र जरुरी भएको बताए। “बजेट सत्तारुढ दलको दस्तावेज मात्रै होइन, यो साझा राष्ट्रिय आकांक्षाको प्रतीक पनि हो”, सांसद बस्नेतले भने, “बजेट केवल तथ्य र रकम मात्रै नभई देशको भविष्य देखाउने दिशामा अग्रसर देखिन्छ, बजेटप्रतिको जनअपेक्षा अनुरुप कार्य पूरा गर्ने प्रतिबद्धता हुनुपर्छ।”
उनले नारायणगढ–मुग्लिङ सडकखण्ड देशको ‘लाइफलाइन’ भएको र अर्बौ रकम खर्चिए पनि कहिले निर्माण पूरा हुने टुंगो नभएको बताए। साथै बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध भइरहने अवस्था अन्त्य गर्न वैकल्पिक मार्ग जरुरी भएको समेत उनले धारणा व्यक्त गरे।
बैठकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का सांसद जयन्तीदेवी राईले बजेटले जनआकाङ्क्षा सम्बोधन गर्न नसकेको दाबी गरिन्। उनले भनिन्, “दुई तिहाइको सरकारले बनाएको बजेट आशा बढाउनेभन्दा पनि विश्वास पैदा गर्ने खालको बजेट आउनुपर्ने थियो, तर बजेट अपेक्षित हुन सकेन।”
उनले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा पाँच दशमलव ६ प्रतिशतले बजेट बढेको सुखद् पक्ष भए पनि आज पनि राजश्व सङ्कलन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताइन्। सांसद राईले ८० प्रतिशतभन्दा बढी काम महिला बालबालिका मन्त्रालयले गर्ने तर त्यसलाई उपयुक्त बजेट नभएको गुनासो व्यक्त गर्दै सरकारले कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकता नदिएसम्म देश आत्ननिर्भर नहुने बताइन्।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का सांसद अञ्जना शाक्यले कृषि र उद्योगमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि नगरी दिगो आर्थिक विकास सम्भव नरहेको भन्दै युवालाई लक्षित गरी कृषि उत्पादनमा आकर्षक कार्यक्रम ल्याउन जरुरी भएको खाँचो औंल्याइन्। उनले बजेटमा युवा स्वरोजगार र कृषि उत्पादन प्रवर्द्धनका कार्यक्रम प्रसंशनीय रहेको बताइन्। युवाहरुलाई स्वदेशमै रोजगारीको सिर्जना गर्न स्टार्टअप उद्यमशिलता प्रवर्द्धनका साथै ‘काम खोज्ने होइन काम दिने’ युवाको सङ्ख्या वृद्धि गर्न नवप्रवर्द्धनमा आधारित स्टार्टअप उद्यमशिलता विकास र रु १० करोडसम्म वार्षिक कारोबार गर्ने स्टार्टअप व्यवसायलाई पाँच वर्षसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्था गरिनु स्वागतयोग्य भएको उल्लेख गरिन्।
सांसद शाक्यले हाल नेपालमा पाँच सयभन्दा बढी स्टार्टअप दर्ता भइसकेको र सन् २०३० सम्म दशहजार स्टार्टअप र एक सयभन्दा बढी युनिकर्न कम्पनी दर्ता हुने र ५० हजारभन्दा बढी रोजगानी सिर्जना हुने अनुमान गरिएको उल्लेख गरिन्।
