ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको काम तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छन्।
आइतबार सिन्धुलीमा निर्माणाधीन आयोजनाको स्थलगत अवलोकन तथा निरीक्षण गर्दै उनले कामलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाएर तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न ठेकेदार कम्पनीलाई निर्देशन दिएका हुन्। “आयोजना निर्माण कार्यलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउनुस्, तोेकिएकै समयमा सक्नेगरी लाग्नुस्। कार्यप्रगतिका आधारमा बजेटको व्यवस्था गर्छौं, त्यसको अभाव हुन दिँदैनौँ”, मन्त्री खड्काले भने।
आयोजनाको १३ दशमलव दुई किलोमिटर सुरुङ निर्माण सकिएकाले अब हेडवक्र्सको काम तीव्र गतिमा सक्न निर्देशन दिँदै उनले त्यसका लागि स्पष्ट खाका बनाएर लक्ष्यअनुसार काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए। “काम गर्ने हामीले नै हो, अरूले होइन, लक्ष्य प्राप्ति गर्नका लागि काम गर्नुभएन भने सरकारले वैकल्पिक बाटो सोच्छ, यो सरकारको बाध्यता हो,” ऊर्जामन्त्री खड्काले भने, “आयोजनाबाट एक लाख २२ हजार हेक्टर सिँचाइ हुने र ३२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन र कुल पानीको १० प्रतिशत खानेपानी सुविधा उपलब्ध गराइने छ। यो सिङ्गो मधेश र देशका लागि गौरवको आयोजना हो, त्यसले लक्ष्यलाई भेट्ने गरी काम गर्नुस्।”
जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक सञ्जीव बरालले लक्ष्य भेट्नेगरी आयोजना निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताए। “अहिलेसम्म ५० प्रतिशत काम सकिनुपर्नेमा हेडवक्र्समा जम्मा १९ प्रतिशतमात्रै काम हुनु दुःखद कुरा हो, काम तोकिएकै मितिमा सम्पन्न गर्नेगरी लाग्नुहोस्। अब गति बढाउनुस्”, उनले भने, “ हालकै अवस्थाका काम गरिए ठेक्का तोड्नुपर्ने अवस्था आउँछ। रु १४ अर्बको आयोजनामा रु एक अर्ब २० करोड ‘मोबिलाइजेसन’ खर्च परिचालन गरिसकेकाले यसो भएमा सबैका लागि दुर्भाग्य हुनेछ।”
स्मेक कन्सल्ट्यान्टका प्रतिनिधि दिवस श्रेष्ठले आयोजना निर्माणको काम चित्तबुझ्दो नभएको बताउँदै समयमै काम सम्पन्न गर्नका लागि आफूहरूले ठेकेदार कम्पनीलाई निरन्तर खबरदारी गरिरहेको बताए।
ठेकेदार कम्पनी रमन कन्स्ट्रक्सनका प्रतिनिधि रमन पटेलले विभागबाट हुने भुक्तानी बेलैमा नभएका कारण आयोजना निर्माणमा केही ढिलाइ भएकाले सरकारले सहयोग गरे आफूहरूले समयमै आयोजना सम्पन्न गर्ने बताए।
ऊर्जामन्त्री खड्काले आयोजनाको टनेल, पावरहाउस र हेडवक्र्सको अवलोकन तथा निरीक्षण गरेका थिए। मन्त्री खड्कासँगै मन्त्रालयका सहसचिव सुशीलचन्द्र आचार्य, मित्र बराललगायत मन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीको सहभागिता रहेको थियो।
