सांसदहरूले वस्तु तथा सेवाको निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने गरी ऐन बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिको आजको बैठकमा सदस्यहरूले निकासी पैठारी (निमयन) विधेयक, २०८१ ले निकासीलाई भन्दा पैठारीलाई बढी सहज बनाउने भन्दै केही दफाहरूमाथि टिप्पणी गरेका हुन्।
बैठकमा सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले भन्सारमा चुहावट नियन्त्रणका लागि पनि निकासी र पैठारीको तादम्यता मिल्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरे। "अहिलेसम्म पनि हामीले आयातलाई बढी मान्यता दिने र त्यसैको ‘सहयोग’मा हाम्रा कानुनहरू बनेका छन्," उनले भने, "यस्ता गतिविधि हुन नदिन अब घरेलु उत्पादनले प्रवर्द्धन गर्ने किसिमले यो ऐन आउनुपर्छ।"
समिति सदस्य कान्तिका सेजुवालले कानुन निर्माणलाई सरलीकृत गर्नुपर्ने राय व्यक्त गरिन्। समिति सदस्यहरूले विधेयकको व्यवस्था भन्सार ऐनसँग बाझिनेप्रति सचेत हुनुपर्ने सुझाव राखे।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले समयानुकूल संशोधन र एकीकरण गर्न आवश्यक देखिएकाले नयाँ विधेयक तयार गरिएको बताए। विधेयकले वैदेशिक व्यापारमा आएका नयाँ अवधारणासँगै निकासी पैठारी व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी बनाई निकासी पैठारी हुने वस्तु वा सेवाको नियमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने उनको भनाइ थियो।
विधेयकमा कुनै वस्तुको निकासी वा पैठारी गर्नुअघि विभागबाट सङ्केत नम्बर लिनुपर्ने, निकासीमा प्रोत्साहन, निर्यात गृह स्थापना, निकासी प्रवर्द्धन कोष, सम्पर्क कार्यालय स्थापना र अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा सहजीकरण तथा पारदर्शिता इकाइ गठनको व्यवस्था समावेश गरिएको छ।
