स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०८१’ विभेदकारी भएको भन्दै कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका छन्। गत बिहीबारदेखि आन्दोलनमा उत्रेका कर्णालीका ७९ स्थानीय तहका करिब ३०० कर्मचारीहरुले आइतबार पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रदेशसभा अगाडि धर्ना दिए।
उनीहरुले ‘स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०८१’ संशोधन गर्न बनेको विधेयक समेत विभेदकारी भएकाले त्यसलाई सच्याउन प्रदेश सरकारसहित प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई दबाब दिँदै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। प्रदेश सरकारले विधेयक ल्याउँदाको बखतदेखि स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई वेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै उनीहरुले पटक–पटक असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।
स्थानीय तहका कर्मचारीहरु काम छाडेर आन्दोलनमा सहभागी हुन वीरेन्द्रनगरमा केन्द्रित भएपछि स्थानीय तहहरुलाई चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिन थालेको छ। कार्यालयमा चाप बढ्दै जाँदा कर्मचारी आन्दोलनमा लागेपछि काम ठप्प भएको चौकुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्क विश्वकर्माले जानकारी दिए।
गत माघ महिनाभर स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले आन्दोलन गरी मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि धर्ना दिएका थिए। यद्यपि प्रदेश सरकारले गत असोज २९ गते स्थानीय सेवा ऐन जारी गरेको थियो। संशोधित विधेयकमा तृतीय तह, चौथो तह, पाँचौँ तह, छैटौँ तहलगायत कुनै पनि कर्मचारीका माग सम्बोधन नभएको कर्मचारीहरुले बताएका छन्। मुख्यमन्त्री कँडेल सो ऐन संशोधन गर्न राजी देखिए पनि माग सम्बोधन हुन नसकेको स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका सह–संयोजक ओम प्रकाश नेपालीले जानकारी दिए।
