सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले गोरखापत्र संस्थानलाई सार्वजनिक सेवा प्रकाशन (पिएसपी) ढाँचामा रुपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।
गोरखापत्र प्रकाशनको १२५औँ वर्ष प्रवेश तथा संस्थानको ६३औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा आज आयोजित समारोहमा मन्त्री गुरुङले गोरखापत्रलाई समयाअनुकूल बनाउन परम्परागत ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताए। उनले गोरखापत्रले राणा शासनकालदेखि राजतन्त्र, पञ्चायत व्यवस्थाका सास्ती झेल्दै आएको स्मरण गर्दै लोकतन्त्र र सङ्घीय शासन व्यवस्थामा जनता केन्द्रित भएर सामग्री सम्प्रेषण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
सञ्चारमन्त्री गुरुङले यति ठूलो इतिहास बोकेको संस्थानको आफ्नै भवन आवश्यक पर्ने भएकाले सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण गर्ने, नयाँ ऐन ल्याउने, कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि विनियमावली ल्याउनेलगायत कार्य मन्त्रालयले यथाशीघ्र पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
उनले मन्त्रालयले यसबाहेक दूरसञ्चार प्राधिकरणको भवन निर्माण गर्ने, पुराना सबै संस्थानका ऐन र कानुन परिमार्जन गर्ने, ‘एआई पोलिसी’ ल्याउनेलगायत योजना बनाएकाले यथाशीघ्र कार्यान्वयन गरिने बताए। "चालु वर्षमा ‘फाइभ जी नेटर्वक’को सुरुवात हुनेछ", उनले भने।
गोरखापत्र संस्थानका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद सुवेदीले गोरखापत्रलाई बासको खाँचो भएकाले आगामी बजेटमा भवन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्न मन्त्री समक्ष अनुरोध गरे।
संस्थानका महाप्रवन्धक लालबहादुर ऐरिले गोरखापत्रलाई समयसापेक्ष बनाउन सम्पादकीय विषय छनोटमा फरकपन ल्याइएको दाबी गरे। उनले समाचारका साथै भाषा र विषय छनोटमा पनि समावेशीतालाई महत्त्व दिँदै आइएको जानकारी गराए।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष निर्मला शर्माले पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगका कारण व्यावसायिक पत्रकारिता पेसाप्रति अविश्वास सिर्जना हुँदै गएको बताउँदै यसलाई मर्यादित बनाउन सबैको सहकार्य र समन्वय आवश्यक पर्नेमा जोड दिइन्।
