अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले नेपालमा भ्रष्टाचार गरेर विदेशमा सम्पत्ति जम्मा गर्ने प्रवृत्ति अत्यधिक बढेको बताएका छन्।
राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको सङ्घीयता सवलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको आजको बैठकमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको ३४औँ वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०८१/८२ माथिको छलफलका क्रममा प्रमुख आयुक्त राईले भ्रष्टाचारजन्य गैरकानुनी क्रियाकलापबाट पुँजी पलायन बढेको बताए।
“भ्रष्टाचारको अन्तरराष्ट्रियकरण हुन थालेको छ। यसको जरो विदेशसम्म पुगेको छ। यहाँ भ्रष्टाचार गरेर आफ्ना छोराछोरी आफन्तलाई विदेशमा पैसा पठाएर त्यहाँबाट रेमिट्यान्सका रूपमा त्यो रकम नेपाल आइरहेको हुनसक्छ”, उनले भने। नेपालमा भ्रष्टाचार गरेको रकम विदेशमा पठाएको थाहा पाएर अख्तियारले संयुक्त अरब इमिरेटस्, सिङ्गापुरलगायत देशमा गएको पैसा फिर्ता ल्याउन प्रयास गरे पनि द्विपक्षीय सम्झौता नभएका कारण त्यो सम्भव नरहेको पनि उनले उल्लेख गरे।
“द्विपक्षीय सम्झौता हुन नसक्दा भ्रष्टाचारको पैसा विदेशबाट फर्काउन सकिएको छैन। सिङ्गापुरले त्यस्तो पैसा फर्काउने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको छ। तर हामीले त्यस्तो खालको सम्झौता उसँग गरेका रहेनछौँ”, प्रमुख आयुक्त राईले भने, “सुनकाण्डबारे बुझ्न एउटा टोली हङकङ गएको थियो। त्यहाँ पनि दुईपक्षीय सम्झौता नभएकै कारण उक्त टोली घुमघाम मात्रै गरेर फर्कियो।”
त्यस्तै, नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि अमेरिकाले सहयोग नगरेको खुलासा पनि उनले गरे। समितिको आजको बैठकमा सांसदहरूले अख्तियारले ठूला भष्ट्राचारीलाई उन्मुक्ति दिने गरेको, राजनीतिक रूपमा पक्षपाती भएर निर्णय लिने गरेको, शक्तिशालीहरूको प्रभाव त्यहाँ रहेकालगायत विषय उठाएका थिए। जवाफमा प्रमुख आयुक्त राईले अख्तियार कसैको दबाब र प्रभावमा नपरेको दाबी गरे। “विगतमा के हुने गरेको थियो मलाई थाहा छैन। तर मेरो कार्यकालमा कसैले पनि माथिबाट दबाब दिएको छैन”, उनले भने।
भ्रष्टाचारका प्रकरणमा राजनीतिज्ञ उम्कने तर कर्मचारी मात्रै पर्ने गरेको सांसदहरूको भनाइमा पनि प्रमुख आयुक्त राईले विमती जनाए। “अख्तियारमा ठूला माछा परेनन्, साना माछा मात्रै परे भन्ने सुनिन्छ। निर्णय गर्नका लागि दबाब दिने राजनीतिक नेतृत्व उम्कने तर कर्मचारीलाई बलिको बोको बनाउने गरेको आम बुझाइ छ”, उनले भने, “तर कर्मचारीले कसको निर्देशनमा गैरकानुनी काम गरेको भनेर नाम लिँदैनन्। बरू आफै स्वीकार्छन् र राजनीतिक नेतृत्वको नाम नलिँदा प्रमाण पुग्दैन।”
यसवर्ष २९ हजारभन्दा बढीको सङ्ख्यामा उजुरी आइसकेको पनि राईको भनाइ छ। बेनामे उजुरी लिन छाड्ने हो भने उजुरीको सङ्ख्या निकै कम हुने उहाँको तर्क छ। अख्तियारमा प्रशासनका कर्मचारी र प्रहरीहरू आउन रूचाउने गरेको तर प्राविधिक कर्मचारीलाई टिकाउनै गाह्रो रहेको पनि उनले बताए।
