जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतले विकास निर्माणको सबै काम प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तण गर्न माग गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि विनियोजित विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर बाहेक) माथिको छलफलका क्रममा उनले संविधानमा नै स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई विकासको अधिकार दिने प्रावधान राख्न सुझाव दिएका हुन्। सिद्धान्त र प्राथमिकतामा सात सिद्धान्त र २५ वटा प्राथमिकता रहेको छ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता गङ्गाराम चौधरीले कैलाली जिल्लाको भजनी, घोडाघोडी र कैलाली पालिकाको विकासको निम्ति बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। सरकारले प्रस्तुत गरेका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा समावेश लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणाअनुरुप समावेशी विकास र सामाजिक न्याय कायम गरिने छ भन्ने विषयलाई व्यवहारिक रुपमै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
नेपाली कांग्रेसका नेता राजेन्द्रकुमार केसीले सरकारले नेताको पहुँचको आधारमा भन्दा पनि सन्तुलित विकासलाई ध्यानमा राखेर बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनले भने, “सांसद कोषले सांसदको धेरै बदनाम ग¥यो, अब सरकारले सांसद कोष नराख्ने भएको छ, त्यसको लागि सरकारप्रति धन्यवाद दिन चाहन्छु।”
