लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सङ्घीयताको सबलीकरणका लागि संविधानले प्रदत्त गरेका अधिकार प्रदेशमा प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
प्रदेश राजधानी राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मा आज आयोजित राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभाका सदस्यहरूबीचको समन्वय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले संविधान प्रदत्त अधिकारमा सङ्कुचन आउन नदिनेगरी प्रदेशमा अधिकारको प्रत्यायोजन हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
सङ्घीय सरकारले समानीकरण अनुदानको रकम नपठाउँदा प्रदेशले वित्तीय समस्या भोगिरहेको मुख्यमन्त्री आचार्यले बताए। संविधानले समानीकरण अनुदान सुनिश्चित गरेको भए पनि रकम कटौती हुने, नआउने जस्ता समस्याले प्रदेशले अघि बढाएका विकास निर्माणका योजनामा प्रभाव पारेको उनले बताए।
