३१ बैशाख २०८२ , बुधबार

काठमाडौंमा जेठ २ देखि ‘सगरमाथा संवाद’, जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा विश्वको ध्यानाकर्षण गराइने

News
३१ बैशाख, काठमाण्डौँ ।

सरकारले यही जेठ २ देखि ४ गतेसम्म काठमाडौंमा ‘सगरमाथा संवाद’ आयोजना गर्ने भएको छ। जहाँ विश्वभरका प्रबुद्ध व्यक्ति र सम्बद्ध पक्षले ‘जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवताको भविष्य’ बारे बृहत् संवाद गर्ने भएका छन्। नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रले सामना गरिरहेका चुनौती र असर, जलवायु मुद्दा र न्यायका सवालमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकृष्ट गर्ने भएको छ। सरकारले यस कार्यक्रमलाई आफ्नो मौलिक संवाद शृङ्खलाका रूपमा अघि सार्ने भएको छ।

यो पाँच वर्षअघि नै नेपाल सरकार, विशेषगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले परिकल्पना गर्नुभएको बहुप्रतिक्षित कार्यक्रम हो तर त्यसताका कोरोना महामारीका कारण सम्भव हुन नसकेको थियो। यसपटक भने तोकिएकै समयमा कार्यक्रम हुने गरी सम्पूर्ण तयारी भइरहेको छ। सगरमाथा संवाद सचिवालयका मिडिया समिति संयोजक लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीका अनुसार संवादमा सहभागिताका लागि विश्वका करिब ३०० पाहुनालाई निमन्त्रणा गरिसकिएको छ।

संवादका क्रममा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विभिन्न पाँचवटा विषयमा १२ वटा सत्र र तीनवटा ‘प्लेनरी सेसन’ सञ्चालन हुनेगरी तयारी भएको छ। यो संवाद नेपाल सरकारले जलवायु सरोकारका मुद्दा उठाउने ‘अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च’ का रूपमा स्थापित गर्न खोजेको र यसलाई आमनेपालीको आफ्नो कार्यक्रम बनाउन सबैबाट सकारात्मक भूमिका अपेक्षा गरिएको उनले बताए।

“जसरी जलवायुका सवालमा आवाज उठान विश्वमा केही बहुमहत्वका मञ्च छन्, नेपालले पनि त्यस्तै मञ्च स्थापना गर्न खोजेको छ। यसर्थ, यो आमनेपालीको विषय हो। हामीले खानेपानी, खाना, फेर्ने स्वास, बाँच्ने मौसम र सामना गर्नु परिरहेका जोखिमबारे विश्वव्यापी मत निर्माण गर्ने थलो हो। यसलाई सफल बनाउन हरेक क्षेत्रबाट सकारात्मक सहयोगको खाँचो छ”, क्षेत्रीले भने, “जलवायु परिवर्तनमा नगन्य भूमिका भए पनि त्यसबाट हामीले सामना गरिरहनुपरेका चुनौती र त्यसबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनु पर्नेछ। यसमा सशक्त अभिमत बनाउन मिडिया, आमबुद्धिजीवी, सचेत नागरिक सबैको सहयोग आवश्यक छ। मिडियाले त्यसका लागि पुलको काम गर्नसक्छ।”

वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र दाहालले सबैभन्दा पहिले सगरमाथा संवाद, यसको महत्व र मुद्दाबारे बुझ्न र बुझाउन जरूरी रहेको देखेका छन्। यसमा आयोजकको मिडिया रणनीति नै महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ। “यो संवादको सीमा के हो, आमनागरिकसँग कसरी जोडिन्छ भनेर गहिरोगरी बुझाउनुपर्नेछ। त्यसको माध्यम भनेको मिडिया नै हो तर त्यसअघि मिडियाकर्मीले नै यसबारे बुझ्नुप¥यो, अनि पो सशक्त भूमिका खेल्न सकिएला”, उहाँले भने, “यसपटक धेरै समय बाँकी रहेन, अब संवादबारे खबर मात्रै होइन जनतासँग जोडिएका कुरा भनिदिनका लागि पनि त मिडिया नै अगाडि आउनुप¥यो नि ! जनताका अधिकतम विषय उजागर गर्नुपर्छ भनेर मिडियाकर्मीले सोच्न आवश्यक छ।”

आगामी दिनमा संवाद सचिवालयले नै यस बिटमा काम गर्ने केही मिडियाकर्मीलाई यस मुद्दामा सशक्त पैरवीका लागि प्रशिक्षित गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने उनले सुझाव दिएका छन्।

‘मिडिया पैरवी’

जलवायु परिवर्तन पछिल्लो विश्वको सबैभन्दा ठूलो मुद्दा हो। यसमा नगन्य भूमिका भए पनि सबैभन्दा बढी क्षतिको सामना गर्नुपरेकाले नेपालका लागि यो मुद्दा अझ बढी महत्वको छ। कमजोर भूगोल, जलवायु संवेदनशील जनजीविका र सीमित अनुकूलन क्षमताका कारण जलवाय्ु परिवर्तनबाट नेपालले चौतर्फी समस्या भोगिरहेको छ। यसले कृषि तथा खाद्य सुरक्षा, वन तथा जैविक विविधता, ऊर्जा, मानव स्वास्थ्य, पर्यटन, बसोबास, पूर्वाधार विकास, जीविकोपार्जनलगायत क्षेत्रमा गम्भीर क्षति पु¥याएको छ। यो कुरा उजागर गर्न मिडियाको सकारात्मक भूमिका अपरिहार्य रहेको छ।

वरिष्ठ पत्रकार एवं नेपाल वातावरण पत्रकार समूहका पूर्वअध्यक्ष कसमस विश्वकर्माले सगरमाथा संवाद जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेका क्षतिको परिपूरण गर्ने उपयुक्त मञ्चको रूपमा विकास गरिनुपर्ने आवश्यकता देखेका छन्। त्यसका लागि सरकारका निकायले सबैलाई एकाकार गर्दै समन्वयात्मक रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ। “विश्व समुदायलाई आफ्ना कुरा सुनाउने मञ्चका रूपमा विकास गर्ने सरकारको उद्देश्य ठीक छ। यसलाई सफल बनाउने गरी सबैको सहयोग आवश्यक छ, यसमा संवाद सचिवालयको विशेष भूमिका रहनुपर्छ। यस सवालमा काम गर्ने मिडियाकर्मीले पनि आफ्नो दायित्वबोध गर्दै महत्वपूर्ण मुद्दा उधिन्ने, जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको सवाल उजागर गर्न जोड दिनुपर्छ”, पूर्वअध्यक्ष विश्वकर्माले भने।

‘नखाएको विष’ लागिरहेको अवस्थामा आमसरोकारवालालाई अग्रिम सुसूचित धारणा निर्माण गर्न र सगरमाथा संवादमा सहभागी विश्वसमुदायको ध्यानाकर्षण गराउन नेपाली मिडिया थप प्रखर रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने बेला आएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय पत्रकारिता तथा आमसञ्चार केन्द्रीय विभागका उपप्राध्यापक घमराज लुइँटेलले भनेका छन्। उहाँले सगरमाथा संवादको मुख्य सवाल ‘जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवताको भविष्य’ नेपाल मात्र नभई हिमालय क्षेत्र, त्यसबाट निसृत हुने नदी प्रणाली र त्योसँग जोडिएको सभ्यता रक्षाको विषय भएकाले यो सबैको साझा मुद्दा हुनुपर्ने बताउनुभएको छ। स्थानीय भोगाइ, राष्ट्रिय बुझाइ र त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न विश्वव्यापी प्रभावपार्ने गरी मिडियाको उपयोग र उपस्थिति देखिनु अपरिहार्य रहेको लुइँटेलको बुझाइ छ।

“नेपाली मिडियाले जलवायु परिवर्तनका असर र जोखिमबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउन विगतदेखि नै निकै सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेका छन्। हाम्रा पीडा विश्व समुदायलाई महसुस गराउन र त्यसलाई सम्बोधन गर्न साझा दृष्टिकोण निर्माणका लागि यतिबेला मिडिया थप सशक्त माध्यम हुनसक्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसमा नेपाली मिडिया आफैँले गर्ने काम त छँदैछ। यसका साथै जलवायु विज्ञान नितान्त प्राविधिक विषय भएकाले ‘भन्नुभयो र बताउनुभयो’ शैलीले मात्रै हुँदैन। त्यसैले संवादसँग जोडिएका विज्ञहरूले नै कसरी, कुन र कस्ता विषय अहिलेका प्राथमिकता हुन् भनेर मिडियालाई बुझाउन आवश्यक छ। यसले हाम्रा मुद्दा र साझा आवाजलाई थप सशक्त बनाउन सघाउनेछ।”

जलवायुविज्ञ मधुकर उपाध्यायले सगरमाथा संवादमा जलवायुका विश्वव्यापी सवालभन्दा पनि नेपाली समाजले भोग्नुपरेका समस्याबारे बुझाउने र त्यसको सामनाका लागि ‘हामीसँग अरु उभिने’ माहोल बनाउन लाग्नुपर्ने बताएका छन्। जलवायु मुद्दामा पछिल्लो समय ‘विश्वशक्ति’ अमेरिकाको बुझाइ फेरिएपछि हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको सवालतर्फ ध्यान भड्किएकाले नेपालले आफ्नो हित रक्षाका लागि रणनीतिक रूपमा अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ। “अमेरिकाले जलवायु परिवर्तनका मुद्दाबाट बाहिर निस्किने घोषणा गरेको छ। यसले हिजोका दिनसम्म विश्वको प्रमुख विषय रहेको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको कुरा हाल कमजोर बनिरहेको छ। यसर्थ अब हामी रणनीतिक रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ”, उपाध्यायले भन्नुभयो,“हामीले लगातार तेस्रो सुख्खा हिउँद भोग्यौँ। मेलम्चीको विनास, गत असोजको विपद् र थामेको क्षति बेहो¥यौँ। स्थानीयस्तरमा यस्ता कैयन समस्या छन्। अब चौथो हिउँद सुख्खा भए के गर्ने, फेरि विनास आउन नदिन, जलवायु परिवर्तनका कारण गाउँगाउँबाट विस्थापित हुने अवस्था रोक्नका लागि प्रविधि, सीप, अनुकूलन क्षमता विकासमा सहयोगको स्थिति बनाउन सगरमाथा संवादको मञ्चलाई प्रयोग गरौँ। यो माहोल बनाउन मिडिया उपयोगी हुनसक्छ।”

बढ्दो क्षति तर कमजोर वित्तीय क्षमताका कारण नेपालको एक्लै प्रयासले चुनौती सामना गर्न कठिन रहेकाले जलवायु न्यायको आवाज सशक्त बनाउन सगरमाथा संवादलाई प्रभावकारी मञ्च बनाउन आवश्यक रहेको जानकारहरूले बताएका छन्। जलवायु परिवर्तनका असरसँग जुध्न र त्यसले पु¥याएका क्षतिको सामना गर्न नेपालको आफ्नै सामथ्र्यले धान्दैन। राष्ट्रिय अनुकूलन योजना, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलन राष्ट्रिय कार्यान्वयन योजनाले प्रक्षेपण गरेअनुसार नेपाललाई सन् २०२२ देखि २०३० सम्म न्यूनीकरणका क्रियाकलापमा २५ अर्ब र अनुकूलनका लागि २१ अर्ब अमेरिकी डलरको वित्त व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। हालको अवस्था कायम रहँदा पनि करिब ५७ प्रतिशत स्रोतको अभाव हुने देखिन्छ। यही बीचमा नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदैछ। त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट हाल प्राप्त हुने वित्त सहायतामा भारी मात्रामा कटौती हुनेहुँदा वित्त अभावको खाडल थप गहिरिने छ।

सुधार्नुपर्ने शैली

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी निकाय (आइपिसिसी) ले पनि मिडियालाई ‘आकार दिने’ शक्तिका रूपमा लिएको छ। यसले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका प्रयासलाई तीव्रता दिन सहयोगी वातावरण निर्माणमा मिडिया उपयोगी हुनसक्छ भनेर अथ्र्याएको छ। हाम्रो ग्रहलाई तताउने हरितगृह ग्यासहरूको उत्सर्जन घटाउने वा रोक्ने कार्यमा मिडियाको भूमिका महत्वपूर्ण हुने आइपिसिसीको बुझाइ छ।

आइपिसिसीले जलवायुसम्बन्धी विश्वव्यापी मिडिया कभरेजबारे गरिएको एउटा अध्ययनको सन्दर्भ उल्लेख गरेको छ। विश्वका विभिन्न ५९ देशहरूमा गरिएको सो अध्ययनले जलवायु मुद्दामा मिडिया कभरेज बढिरहेको देखाउँछ। सन् २०१६–१७ मा लगभग ४७ हजार मिडिया कभरेज रहेकामा सन् २०२०–२१ म त्यो सङ्ख्या करिब ८७ हजार पुगेको छ। सामान्यतया जलवायु विज्ञानमा मिडिया प्रतिनिधित्व वृद्धि भए पनि कसै–कसैले सङ्गठित रूपमै यसबारे फैलाउने भ्रामक जानकारी प्रसार गरेर ध्रुवीकरणलाई बढाएको र यसले जलवायु नीतिमा नकारात्मक प्रभाव पारेको पनि सो अध्ययनले देखाएको छ।

नेपाली मिडियाले अन्य समयमा जलवायु परिवर्तनजन्य विषयलाई आआफ्नो तवरले उठाइरहेकै छन्। त्यसको शैली र प्रवृत्तिबारे बृहत् अध्ययन जरूरी छ। बहुआयामिक महत्व बोकेका सम्मेलनमा नेपाली मिडियाले कसरी विषयवस्तुको उठान गर्छन् भन्ने सवालमा पङ्क्तिकारले यसअघि एउटा अध्ययन गरेको छ। त्यो सन्दर्भ यहाँ उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक होला। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व सम्मेलन कोप–२९ का सन्दर्भमा गत नोभेम्बर ९ देखि २५ (कार्तिक २३ देखि मंसिर ९) सम्म देशका पाँच वटा मिडियाका एक सय ४७ विषयवस्तुको विश्लेषण गरिएको थियो। त्यसक्रममा गोरखापत्र, कान्तिपुर, अन्नपूर्ण पोस्ट गरी तीन पत्रिका, एउटा समाचार समिति (रासस) र एउटा संस्थागत अनलाइन माध्यम (हाकाहाकी, वातावरण पत्रकार समूहको प्रकाशन) का विषयवस्तुको विश्लेषण गरिएको थियो। जसमा एक सय १५ समाचार, २९ वटा विचार र तीनवटा सम्पादकीय रहेका छन्। ती विषयवस्तुले नेपाली मिडिया प्रतिनिधिमण्डल, सरकारी अधिकारी र जलवायु परिवर्तनका विषयमा गरिएका औपचारिक कार्यक्रम तथा भाषणजन्य विषयमै बढी रुमल्लिरहेका देखाउँछ। यस्ता विषयवस्तु ८० प्रतिशतभन्दा बढी छन्। बाँकी विषयमा विज्ञहरूका विचार, सम्पादकीय, जलवायु परिवर्तनका असरसँग जोडिएका विविध गतिविधि र गुनासाहरू छन्।

जलवायु परिवर्तनको मुद्दा विश्वव्यापी भए पनि यसका असर हरेक व्यक्ति व्यक्तिले भोग्नुपरेको छ। त्यसैले यो हरेक व्यक्तिका लागि सरोकारको विषय हो। मिडियाले यस सवालमा ‘क्याटालिष्ट’ (यस मुद्दामा संवाद र अभिव्यक्तिको गतिलाई तीव्र बनाउँदै अभिमत बनाउने) र ‘स्पिन डाक्टर’ (सरोकारका विषय वा पक्षमा माहोल बनाउने वा एजेण्डा सेटिङ्ग गर्ने) को भूमिका खेल्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको न्युज साइटमा प्रसिद्ध वातावरण पत्रकार एन्ड्र्र्यू रेभकिनको अनुभव उल्लेख गर्दै मिडियाले पाँच वटा भूमिका खेल्नसक्ने उल्लेख गरिएको छ।

यसमा सत्य जानकारी दिन अभियान चलाउने, सहकार्य बढाउन प्रेरित गर्ने, जलवायु समस्यासँग जुध्न सहयोगी वातावरण बनाउने, स्थानीय सन्दर्भ र सामाजिक पक्षहरूको विश्लेषण गरी जलवायु न्यायसँग सम्बन्धित कथाहरू उधिन्ने, भ्रम र गलत समाचारविरुद्ध लड्न साझा विश्वास एवं सहभागिता बढाउने तथा प्रमाण र अनुसन्धानमा आधारित वैज्ञानिक ज्ञानको पैरवी गर्ने पक्ष रहेका छन्।

जलवायु मामिलाका जानकार माइक एस सफर (२०१५) ले ‘जलवायु परिवर्तन र मिडिया’ शीर्षकको अनुसन्धानमूलक विचारमा भनेका छन्, “मिडिया सञ्चार, विशेषगरी टेलिभिजन, रेडियो, पत्रपत्रिका वा इन्टरनेटजस्ता आमसञ्चार माध्यम नागरिक चेतना अभिवृद्धि, मानवजन्य जलवायु परिवर्तनबारे चेतना र ज्ञान हासिल गर्ने एक महत्वपूर्ण स्रोत हुन्।” संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्गठन (युनेस्को) ले जलवायु परिवर्तनसम्बद्ध पत्रकारहरूका लागि बनाएको हातेपुस्तकमा जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित डर र निराशा घटाउन तथा नयाँ प्राविधिक अवधारणाहरू बुझ्न प्रभावकारी सन्देश प्रवाह गर्नु जलवायु पत्रकारिताको मुख्य उद्देश्यमध्ये एक हो भनेर उल्लेख गरिएको छ। यसबारे थप प्रष्ट पार्दै भनिएको छ”, जलवायु परिवर्तन सजिलै जानेवाला छैन। यो राम्रो हुनुभन्दा पहिले अझ खराब हुनेछ। त्यसपछि आममानिसले थप जानकारी माग्नेछन्। यो विवेकपूर्ण र जिम्मेवार मिडिया व्यवस्थापकहरूले आमदर्शकको सेवा गर्ने र क्रियाशीलता बढाउने अवसर हो। यसर्थ मिडियाले विज्ञान र सेवा प्रदायकलाई जोड्ने महत्वपूर्ण कडीका रूपमा विषयवस्तु प्रदान गर्नेछन्।”

नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष एवं राससका कार्यकारी अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले जलवायु परिवर्तनका मुद्दाको उठानले ज्यान बचाउन, नीति परिवर्तन गर्न र मानिसहरूलाई सुसूचित निर्णय लिन सशक्त बनाउने भएकाले सोहीअनुसार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएका छन्। “सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा मिडियामा सुसूचित रिपोर्टिङका माध्यमबाट जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि भइरहेका गतिविधि, तयारी र देशभित्रका कथाव्यथालाई विश्वभर पु¥याउनु हो”, झाले भन्नुभयो, “यसले धनी र शक्तिशाली देश तथा त्यहाँका नागरिक संस्थाहरूलाई जलवायु संवेदनशील क्षेत्र र समुदायहरूसँग एकजुट भएर काम गर्न उत्प्रेरित गर्नसक्छ। यसर्थ, सगरमाथा संवादलाई पनि हामीले यस्ता आवाज मुखरित गर्ने थलोका रूपमा विकास गर्न जरूरी छ। यसमा मिडियाको भूमिका नै प्रखर भएर आउनुपर्छ।”