नेपालले आगामी जेठ २ गतेदेखि ४ गतेसम्म सगरमाथा संवाद आयोजना गर्न लागेको छ। विषेशगरी नेपालको पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याइरहेको सङ्कट र यसले पारेको वित्तीय असरका उदाहरणहरु प्रस्तुत गर्दै अन्तरराष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गर्नका लागि संवाद आयोजना गर्न लागिएको हो।
संवादको तयारी व्यापक रुपमा अगाडि बढिरहँदा केही सरोकारवालाहरु भने संवादले जलवायु सङ्कट व्यवस्थापनमा लगानीको जोहो हुनसक्ने भन्दै उत्साहित देखिन्छन्। तर केही सरोकारवालाहरुले भने प्रत्यक्ष रुपमा लगानीको प्रतिबद्धता नआए पनि कूटनीतिक सम्बन्ध बढ्नसक्ने र भविष्यमा नेपालले अन्तरराष्ट्रिय जलवायु कोषमा सहज पहुँच स्थापित हुन संवादले सहयोग गर्नसक्ने बताएका छन्।
जलवायु न्यायको सुनिश्चितताका लागि ठोस लगानी आवश्यकपर्ने भन्दै नेपालले अन्तरराष्ट्रिय समुदायबाट लगानीको अपेक्षासमेत गरिरहेको छ। यसअघि पनि नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रारुप महासन्धी (युएनएफसिसिसी) का पक्ष राष्ट्रहरुको शिखर सम्मेलन (कोप) जस्ता अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरुमासमेत जलवायु न्यायका पक्षमा आफ्नो आवाज उठाउँदै आएको छ।
जलवायुविद् मञ्जित ढकालले सगरमाथा संवादले प्रत्यक्ष रुपमा जलवायु वित्त व्यवस्थापन हुन नसके पनि संवादमा नेपालले भोगिरहेको जलवायुजन्य सङ्कटको चर्चा हुने, जलवायु न्यायका लागि आवाज उठाउने र संवादले कूटनीतिक सम्बन्ध बढाउने भएकाले अहिले नभए पनि भविष्यमा अन्तरराष्ट्रिय कूटनीतिक सम्बन्धका आधारमा जलवायु वित्त नेपालमा ल्याउन सहज भने हुने बताएका छन्।
“संवादमा कसैले जलवायुु वित्तीय प्रतिबद्धता जनाउने भन्ने हुँदैन, तसर्थ लगानीको जोहो हुन्छ भन्ने भ्रम हट्नुपर्छ”, उनले भने, “तर के हो भने भविष्यमा जलवायु वित्तमा पहुँच पु¥याउन संवादले सहज भने गर्छ।”
ढकालले विश्वमा जलवायु वित्तको माग र व्यवस्थापनबीच ठूलो अन्तर देखिएको भन्दै कोपजस्ता अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनहरुमा जलवायु वित्त बढाउनुपर्नेमा नेपालजस्ता जलवायुको जोखिम भएका अतिकम विकसित मुलुुकहरुले धनी तथा विकसित मुलुकहरुलाई दबाब दिँदै आइरहेको बताए। सगरमाथा संवाद सम्मेलनमा दिगो पहाडी अर्थतन्त्र, दिगो सहर र समुदायहरू, समावेशी भविष्य निर्माणलगायत विभिन्न विषगत सत्रहरु सञ्चालन हँुदैछन्। यी सत्रहरुमा नेपालमा जलवायु परिवर्तनका कारण परिरहेको असरका विभिन्न उदाहरणहरु प्रस्तुत गर्दै जलवायुजन्य सङ्कट समाधानका लागि आवश्यक लगानीका लागि पहलसमेत गरिने वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ।
मन्त्रालयका सहसचिव तथा सगरमाथा संवाद सचिवालयका सदस्य सचिव डा महेश्वर ढकालले तत्कालका लागि जलवायु सङ्कट सामना गर्न अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वित्तको प्रतिबद्धता नआए पनि भविष्यमा नेपालको कूटनीतिक क्षमता बढ्ने, अन्तरराष्ट्रिय समुदायसँगको सम्बन्ध राम्रो हुने र जलवायु वित्तमा पहुँच स्थापित गर्नका लागि सहज हुने बताएका छन्।
जलवायु वित्तका विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्रीले प्रत्यक्ष रुपमा जलवायु लगानीको जोहो नभए पनि अन्तरराष्ट्रियस्तरमा नेपालले भोगिरहेको जलवायुजन्य सङ्कटका बारेमा जानकारी हुने र जलवायु न्यायका लागि आवाज उठ्ने बताए।
जलवायु अभिभयन्ता गीता पाण्डेले संवादले स्थानीय अनुभव, वैज्ञानिक प्रमाण र समावेशी दृष्टिकोणको संयोजनमार्फत सगरमाथाबाट उठ्ने आवाजले जलवायु न्याय र विश्वव्यापी सहयोगका लागि नयाँ दिशा दिने बताइन्।
जलवायु तथा विपद् व्यवस्थापनविद् डा धर्मराज उप्रेतीले जलवायुजन्य सङ्कटले निम्त्याएको विषम परिस्थितिका उदाहरणहरु प्रस्तुत गर्दै त्यसले निम्त्याएको हानिनोक्सानीका सम्बन्धमा सगरमाथा संवादबाट अन्तरराष्ट्रियस्तरको ध्यानाकर्षण हुने र हानिनोक्सानी कोषमा नेपालको पहुँच स्थापित गर्न सहज हुने बताएका छन्। जलवायु अनुकूलन, दिगो कृषि, हरित ऊर्जा र विपद् व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी नभएसम्म नेपालले लिएको जलवायुका नीति कार्यान्वयन गर्न सम्भव नहुने उप्रेतीको बुझाइ छ।
