पोखराका उद्योगी–व्यवसायीले करको दर नभई दायरा बढाउन पोखरा महानगरपालिकासँग आग्रह गरेका छन्।
पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घद्वारा पोखरा महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा आयोजित आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व नीतिबारे सुझाव विषयक अन्तरक्रियामा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले यस्तो सुझाव दिएका हुन्। पोखरा महागनरभित्र आधिकारिकभन्दा अनधिकृत रूपले व्यवसाय गर्नेहरूको सङ्ख्या बढी भएको जिकिर गर्दै व्यवसायीले त्यसका कारण आधिकारिक निकायमा दर्ता गर्ने व्यवसायीलाई मर्का परेको बताए। महानगरले लागू गर्ने कर तथा राजस्व नीति नागरिक र व्यवसायमैत्री हुनुपर्नेमा व्यवसायीहरूको जोड छ।
पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष गोकर्ण कार्कीले दर्ताबिना नै चलेका व्यवसायकै कारण कर तिरेर व्यवसाय गर्नेहरू मर्कामा परेका तथा भन्सारमा राजस्व तिरेर ल्याइएका सामग्रीभन्दा पनि चोरी पैठारीबाट आउने सामानको अनधिकृत बिक्री हुने सम्भावना बढेको बताए। आफूहरू कर तिर्न तयार रहेको बताउँदै उनले एक ठाउँमा कर तिरेपछि सोही प्रकृतिको कर अन्य ठाउँमा तिर्न नपर्ने गरी व्यवस्था हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले व्यवसायीलाई मर्का नपर्ने गरी राजस्व नीति आउनुपर्ने बताउँदै त्यसमा निजी क्षेत्रले सहकार्य गर्नुपर्ने बताए।
पोखरा महानगरका उपप्रमुख एवं राजस्व परामर्श समितिकी संयोजक मञ्जुदेवी गुरुङले निजी क्षेत्रले उठाएका मागलाई सम्बोधन गरिने बताइन्। महानगरको राजस्व नीतिलाई निजी क्षेत्रमैत्री बनाउने तथा कर प्रणालीमा सुधार गर्दै अगाडि बढ्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
पोखरा महानगरपालिकाको राजस्व महाशाखा प्रमुख नवराज पौडेलले चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुरुपको राजस्व नउठेको जानकारी दिए।
