प्रगति ढकाल
विसं २०७२ को विनाशकारी भूकम्पको एक दशक बितिसक्दा पनि भत्किएका संरचनाको पुनर्निर्माणले गति लिन सकेको छैन। हरेक वर्ष वैशाख १२ गतेले भूकम्पको त्रासदीपूर्ण सम्झनालाई ताजा बनाउँछ। भूकम्पले लाखौँको सपना भत्कायो, कतिको घरबार खोस्यो, कतिको आफन्त र कतिलाई घाइते बनायो।
भूकम्पको दशक बित्दा पनि घाउ अझै निको भएको छैन। राजधानीका गल्ली-गल्लीमा, पहाडी गाउँका पाखा-पखेरामा अझै भत्किएका घरहरू ठडिन सकेका छैनन्। जहाँ घरभन्दा धेरै सम्झनाहरू ढलेका थिए। अझै भूकम्पका कारण भत्किएका निजी आवास, विद्यालय, पुरातात्विक भवन तथा विभिन्न सरकारी भवनको पुनर्निर्माणकै क्रम जारी छ।
विसं २०७२ वैशाख १२ गते शनिबार मध्याह्न ११ः५६ बजे गोरखाको बारपाक केन्द्रविन्दु भएको ७.६ रेक्टर स्केलको भूकम्प जाँदा आठ हजार ९७९ जनाले ज्यान गुमाएका थिए। उक्त भूकम्पमा परी २२ हजार ३०९ घाइते भएका थिए। भूकम्पले करिब १० लाख निजी आवास, सात हजार ५५३ विद्यालय, ४९ हजार ६८१ कक्षाकोठा, पाँच सय ४४ स्वास्थ्य संस्थामा पूर्ण क्षति पुर्याएको थियो। यसैगरी चार सय १५ सरकारी भवन, विश्व सम्पदा क्षेत्रका एक सय ७० सम्पदासहित नौ सय २० सांस्कृतिक सम्पदा र सुरक्षा निकायका तीन सय ८३ भवनमा क्षति पुगेको थियो। तीन हजार २१२ खानेपानी संरचना, ५३ सडक र दुई सय ९९ मानव बस्तीमा क्षति पुगेको थियो।
शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका अनुसार निजी आवास पुनर्निर्माणतर्फ आठ लाख ३५ हजार १८५ लाभग्राही पहिचान भएकामा आठ लाख ३४ हजार २६७ जनाले पहिलो किस्ता प्राप्त गरेका छन्। पहिलो किस्ता प्राप्त गर्नेमध्ये सात लाख ७० हजार ७७५ (९२.४%)ले दोस्रो किस्ता र सात लाख ४३ हजार २४९ (८९.१%)ले तेस्रो किस्ताबापतको अनुदान रकम प्राप्त गरेका छन्।
शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका प्रमुख प्रकाश अर्यालले सरकारले उपलब्ध गराएको रु तीन लाख अनुदानले निजी आवास निर्माणको काम सम्पन्न नहुने र थप लगानीका लागि क्षमता नहुने सर्वसाधारणले ढिलो निर्माणकार्य थालनी गरेको जानकारी दिए। लगानी व्यवस्थापन, पुरातात्विक सम्पदा निर्माणको क्रममा स्थानीय बासिन्दासँगको विवाद, अनुुदान ल्याउन प्रक्रिया लम्बिँदालगायत कारण पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा ढिलाइ भएको स्वीकार गर्दै उनले आगामी एक वर्षमा ९९ प्रतिशत काम सम्पन्न हुने बताए।
विभिन्न जिल्लामा भूकम्पपश्चात आंशिक क्षति भई मर्मत गरिएका सरकारी भवन सङ्ख्या दुई सय ५३ रहेका छन्। विभिन्न जिल्लामा भूकम्पपश्चात सरकारी कार्यालय सञ्चालन गर्नका लागि निर्माण भएका नमूना सङ्ख्या दुई सय ८८ रहेका छन्। त्यस्तै, विभिन्न १० जिल्लामा भूकम्पपश्चात अस्थायी रूपले बसोबास गर्नका लागि बनाइएको सामुदायिक भवनको सङ्ख्या सात सय ५६ परिवारका लागि निर्माण गरिएकामा ५० वटा विभिन्न उद्देश्यका लागि प्रयोग भइरहेको छ। विभिन्न जिल्लामा सरकार तथा एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सम्पन्न सरकारी भवनको सङ्ख्या एक सय ५१ रहेको छ। भवन प्रवलीकरणतर्फ कुल ११ वटा राणाकालीन भवनमा आठवटा सम्पन्न, तीनवटाको प्रवलीकरण कार्य भइरहेको छ। भारतीय सरकारको सहयोगमा संरक्षण तथा पुनर्निर्माण भइरहेका पुरातात्विक सम्पदा आयोजना सङ्ख्या २८ रहेका छन्। कार्यान्वयन नभएका आयोजना सङ्ख्या दुईवटा छन् भने सम्पन्न भएका आयोजना सङ्ख्या १३ वटा रहेका छन्। निर्माणाधीन आयोजना सङ्ख्या १२ वटा रहेको एकाइले जनाएको छ। एकीकृत बस्ती विकासतर्फ विभिन्न जिल्लामा ९७ वटा बस्ती विकासका कार्य सम्पन्न भइसकेको र नौवटा कार्यकम कार्यान्वयनको क्रममा छ।
यसैगरी भूकम्पपश्चात निर्माण भएका एक हजार १२६ वटा स्वास्थ्य भवनमध्ये एकाइमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्रधिकरणमार्फत हस्तान्तरण भएका पाँच सय ४४ भवनमध्ये तीन सय ३६ वटा स्वस्थ्य भवन निर्माण सम्पन्न भएका र अरू निर्माणाधीन रहेको एकाइको भनाइ छ। एकाइका अनुसार धरहरा पुनर्निर्माणको काम पनि अझै १४ प्रतिशत बाँकी नै छ।
पुरातत्व विभागका महानिर्देशक सौभाग्य प्रधानाङ्गले पुरातात्विक सम्पदा पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक बजेटको अभाव, नीतिगत अस्पष्टता, आवश्यक कच्चा पदार्थको अभावले समयमा नै निर्माणको काम सम्पन्नमा चुनौती रहेको बताए। विश्व सम्पदा क्षेत्रभित्रका एक सय ७० र बाहिरका सात सय ५०, गुम्बा दुई सय १५, अन्य भूकम्पबाट क्षति भएको तर सूचीकृत नभएका तीन सय ६५ गरी एक हजार ५०० वटा संरचना क्षति भएको थियो। जसमध्ये गुम्बासहित आठ सय १५ वटाको काम सम्पन्न भएको छ भने एक सय ५४ को काम निररन्तर अघि बढिरहेको तथा पाँच सय ३१ संरचनाको काम बाँकी छ। हालसम्मको खर्च करिब रु सात अर्ब २० करोड भएको उनले जानकारी दिए।
महालेखापरीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनले २०७२ सालको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त संरचनाको दिगो र योजनाबद्ध निर्माणकार्य सम्पन्न गरी भूकम्पबाट विस्थापित भएका व्यक्ति र परिवारको पुनर्वास तथा स्थानान्तरणको काम प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न नसकेको सुझाव दिएको छ।
खानी तथा भूगर्भ विभागअन्तर्गत राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रका वरिष्ठ भूकम्पविद् डा लोकविजय अधिकारीले भूकम्प गएमा के गर्ने ? के नगर्ने विपद्मा कसरी संयमता अपनाउने ? सुरक्षित हुने तरिका के हुने ? लगायत विषयमा २०७२ सालको भूकम्पले पाठ सिकाएको बताए। यद्यपि, अझै पनि पूर्वतयारीका गतिविधि अगाडि बढाउन सकेमा भविष्यमा आउन सक्ने सम्भावित भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण हुन सक्ने उनको भनाइ छ।
