उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्रोतको व्यवस्थापनमा परेको दबाबका कारण राष्ट्रसेवकको तलब वृद्धि गर्न सम्भव नभएको बताएका छन्।
सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्दै उहाँले महँगी भत्ता वृद्धि गरी मासिक रु पाँच हजार पु¥याइएको बताएका हुन्।
“राष्ट्र सेवकको सेवासुविधा समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने आवश्यकता बोध भए पनि स्रोत व्यवस्थापनमा परेको दबाबले गर्दा अपेक्षाअनुरुप तलब वृद्धि गर्न सम्भव भएन”, उपप्रधानमन्त्रीले भने, “तथापि सबै राष्ट्रसेवकलाई आगामी साउनदेखि लागू हुने गरी महँगी भत्ता वृद्धि गरी मासिक रु पाँच हजार पु¥याइएको छ।”
