उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटलाई कार्यान्वयनयोग्य तथा नतिजामुखी बनाउन बजेटमा राखिने योजना तथा कार्यक्रममा व्यापक हेरफेर गरिने बताएका छन्।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘विनियोजन कुशलता र वास्तविक बजेट’ विषयक पूर्वबजेट छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोतको चुनौतीपूर्ण अवस्थालाई हेरेर योजनाको प्राथमिकीकरण गरिने बताए। बजेट प्रणालीमा समस्या रहेकाले समाधानका लागि हस्तक्षेपकारी नीति अवलम्बन गरिने उनको भनाइ छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई यथार्थपरक बनाउन प्रयास गर्ने र कार्यान्वयन सुनिश्चिततासहितको बजेट ल्याउने उनले प्रतिबद्धता जनाए।
अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू सुधार हुँदै गए पनि विगतमा स्रोत व्यवस्थापनको खाडल देखिएकाले त्यसलाई पुर्न केही समय लाग्ने उनले बताए। बजेट प्रणालीलाई मार्गदर्शन गर्ने महत्त्वपूर्ण दस्तावेजका रूपमा संविधान रहेकाले सोहीअनुसार नीति अवलम्बन गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले स्पष्ट पारे।
उनले सङ्घले छुट्याउने बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यक्रम पनि रहेको उल्लेख गर्दै संघले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आयोजना र कार्यक्रमको सङ्ख्या कम हुनुपर्नेमा जोड दिए। केही समयअघि आन्दोलनरत शिक्षकका सबै माग पूरा गर्ने हो भने ठूलो आर्थिक दायित्व थपिने र यसले साधारण खर्च बढ्ने उनको भनाइ छ। सामाजिक सुरक्षामा ठूलो रकम खर्च हुने गरेको र नेपालीको औसत आयु बढेको तर वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाउने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चलेको उनले बताए। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको खर्च व्यवस्थापनको समस्या सम्बोधन नगर्ने हो भने थप समस्या सिर्जना हुने उनको भनाइ थियो।
दशकभन्दा बढी समयसम्म पूरा नहुने बहुवर्षीय आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण गरिनुपर्नेमा उनको जोड थियो। आयोजनाको दोहोरोपन हटाउने, प्रतिफल दिने परियोजनामा लगानी केन्द्रित गर्ने, पूर्वपश्चिम राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गजस्ता पूर्वाधार आयोजनामा बजेट केन्द्रित गर्ने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए।
कार्यक्रममा पूर्वमुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले बजेट तर्जुमा, विनियोजन, कार्यान्वयन, अनुगमन मूल्याङ्कनजस्ता बजेट चक्रमै समस्या रहेकाले सुधार गरिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। पछिल्लो ५० वर्षमा विनियोजनअनुसार खर्च नहुने गरेको तथ्य उल्लेख गर्दै उनले पाँच दशकमा औसत ८६ दशमलव ९७ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको बताए। जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको प्रयोग स्वीकृति, अन्य निकायसँगको कमजोर समन्वय, निर्माण व्यवसायीको कमजोर क्षमता, जनशक्ति र उपकरणको अभाव, स्थानीय अवरोध, निर्माण सामग्रीको अभाव, आयोजना सम्बद्ध कर्मचारीको तारन्तार सरुवाजस्ता कारण पुँजीगत खर्च कमजोर हुँदै गएको उनको भनाइ छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बजेटमा मुख्यगरी तीनवटा विरोधाभाष रहेको बताए। उनले सुरुमा विस्तारकारी बजेट आउने तर कार्यान्वयन गर्दा सङ्कुचन देखिने, सङ्घीय सरकार बजेट घाटामा भए पनि तीनवटै तहको सरकारको जोड्दा बचतमा देखिने र आयोजनाको प्राथमिकीकरण निकै कमजोर रहेको बताए। ती विरोधाभाष चिर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
कार्यक्रममा सेजनका अध्यक्ष सुजन ओलीले स्रोतमा चाप बढिरहने तर बजेट विनियोजनमा अनुशासन नदेखिँदा समस्या देखिएको बताए। नेपाल नगरपालिका सङ्घका महासचिव नरुलाल चौधरीले सङ्घ सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गर्दा समस्या सिर्जना भएको बताए।
