द्वन्द्वपीडितका विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुई आयोगको पदाधिकारी सिफारिस प्रक्रियालाई विश्वसनीय र पारदर्शी बनाउने मागसहित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन्।
प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा आज भएको भेटमा द्वन्द्वपीडित देवी खड्कासहितका प्रतिनिधिले सिफारिस समितिबाट आफूहरुसँग परामर्श नगरी काम भएकामा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। उनीहरूले दलीय भागबण्डा नभई निष्पक्ष एवं पीडितलाई मान्य हुने व्यक्तिलाई आयोगको अध्यक्ष र त्यस्तै निष्पक्षतापूर्वक काम गर्न सक्ने व्यक्तिलाई सदस्यमा सिफारिस गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐनबमोजिम दुवै आयोगको पदाधिकारी सिफारिसका लागि गठन गरेको समितिले प्राप्त आवेदकमध्येबाट सङ्क्षिप्त सूूची प्रकाशन गरिसकेको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले द्वन्द्वकालदेखि नै शान्तिका पक्षमा स्पष्ट कुरा राख्दै आएकाले वर्तमान सरकारप्रति अविश्वास नगर्न आग्रह गरे। राजनीतिक असमझदारीका कारणले यो प्रक्रिया लामो समय लिएको स्पष्ट गर्दै बलात्कार जस्ता मानवताविरुद्धको जघन्य अपराध गर्नेलाई कानुनी कठघरामा उभ्याएर सजाय दिएरै छाड्ने तथा पीडितलाई न्याय दिलाउने उनले उद्घोष गरे।
“मलाई पीडितहरुसँग खेल्नु, छक्याउनु र अल्मल्याउनु छैन। सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई शीघ्र टुङ्ग्याउँ भन्ने मात्रै मेरो ध्यान हो”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष संलग्न नहुँदानहुँदै पनि हाम्रो पार्टी नेकपा (एमाले) पनि एक प्रकारले पीडित पार्टी हो। शान्तिका पक्षमा लाग्दा लाग्दै हाम्रा नेताहरूलाई पनि मारिएको छ। हिंसात्मक राजनीतिबाट हामी सबै पीडित छौँ। द्वन्द्वबाट सबैपक्ष पीडित भएका थिए। देश नै पीडित छ। अब यस्ता शृङ्खला सधैँका लागि रोकौँ भन्ने हाम्रो प्रयास हो, यो प्रक्रियामा नआत्तिएर धैर्यपूर्वक, असल र सही परिणाम ल्याउनका निम्ति एक भएर लाग्न म आग्रह गर्छु।”
