सरकारले कर्मचारी सरुवामा दीर्घकालदेखि देखिँदै आएको बेथितिको अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित सफ्टवेयर प्रणालीमार्फत सरुवाको व्यवस्थापन गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। सरुवाका क्रममा भनसुन, दबाब र पहुँचको आधारमा हुने अभ्यासलाई नियन्त्रण गर्दै निष्पक्षता र पारदर्शिता कायम गर्न उक्त प्रणाली लागू गर्न लागिएको हो।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यसअघि नै कर्मचारी सरुवाका लागि सफ्टवेयर निर्माण गरे पनि विविध कारणले कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन। हाल मन्त्रालयले सोही सफ्टवेयरलाई कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण अद्यावधिक गर्दै पुनः प्रयोगमा ल्याउने तयारी गरेको जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार निश्चित अवधि पूरा भएपछि प्रणालीले स्वचालित रूपमा कर्मचारी सरुवाको प्रक्रिया अघि बढाउनेछ। साथै, कर्मचारीको कार्यरत अवधि, रिक्त दरबन्दी र आवश्यक कार्यालयसम्बन्धी विवरण प्रणालीमार्फत उपलब्ध हुनेछन्। यसले अवधि नपुग्दै दबाबका आधारमा गरिने सरुवालाई निरुत्साहित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
लोक सेवा आयोगको प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा उत्तीर्ण गरी उत्साहका साथ निजामती सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरू छोटो अवधिमै सरुवा प्रक्रियाको झन्झटमा पर्दा उनीहरूको मनोबल कमजोर हुने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै मन्त्रालयले सरुवा व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्न लागेको हो। यसअघि सरुवाका लागि दुर्गम कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू काठमाडौँ आई लामो समय होटलमा बस्दै शक्ति केन्द्र धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको थियो।
मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकला पौडेलले सफ्टवेयर सञ्चालनमा आएपछि कर्मचारीको वैयक्तिक विवरणसँग प्रणाली अन्तरआबद्ध हुने र कुनै पनि कार्यालयमा कर्मचारीले कति समय काम गरेको हो भन्ने तथ्याङ्क एकैपटक प्राप्त हुने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार प्रणालीले दिएको निर्देशनअनुसार कर्मचारी सरुवाका लागि नाम छनोट गर्न सकिने र यसले सरुवा प्रक्रियामा स्पष्टता र अनुशासन स्थापित गर्नेछ।
मन्त्रालयले राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) को सफ्टवेयरसँग समेत प्रणाली आबद्ध गरी कर्मचारीको योग्यता, विशेष क्षमता, अनुभव र ज्येष्ठतालगायत आधारमा डाटा प्रशोधन गरी प्राथमिकता निर्धारण गर्ने तयारी गरेको छ। साथै, सङ्गठनको दरबन्दी संरचना, कार्यरत अवधि र रिक्त दरबन्दीको विश्लेषण तथा प्रतिवेदन तयार गर्न सक्ने गरी प्रणाली विकास गरिने जनाएको छ।
मन्त्रालयका प्रशासन शाखाका उपसचिव अनुज घिमिरेले सफ्टवेयरमार्फत कर्मचारी सरुवा गर्दा विगतमा देखिएका सबै प्रकारका बेथितिको अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले ‘राइट पर्सन इन राइट प्लेस’ को अवधारणा कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय निरन्तर क्रियाशील रहेको स्पष्ट पार्नुभयो।
विषयगत मन्त्रालय तथा विभागको कार्यसम्पादनस्तर अभिवृद्धि गर्नसमेत सरुवा व्यवस्थापन प्रणाली प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसका लागि मन्त्रालय तथा विभागस्तरीय सरुवा मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। साथै, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी सरुवासमेत प्रणालीमै आधारित हुने गरी व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरिएको छ।
स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने व्यवस्था निजामती सेवा ऐन र नियमावलीसँग प्रतिकूल नहुने गरी मापदण्ड तयार गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। सफ्टवेयरमार्फत सरुवा लागू भएपछि मन्त्रालयले खटाएका कर्मचारीलाई स्थानीय तहले फिर्ता पठाउने र फिर्ता भएका कर्मचारी मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा बस्नुपर्ने अभ्यासको अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।
कर्मचारी सरुवाका लागि निवेदन अनलाइन माध्यमबाट लिइनेछ। मन्त्रालयले सबै कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा वैयक्तिक विवरण (पीआरएस) अद्यावधिक गर्न आग्रह गरिसकेको छ। सरुवा हुन लागेका कर्मचारीले मात्र निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा सरुवा प्रक्रिया अघि बढाइने स्पष्ट पारिएको छ।
