ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको थियो। सोही बमोजिम ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, जनकपुरधामले आइतबार सार्वजनिक सूचनामार्फत १६ जेठ २०८१ र १ साउन २०८१ मा ठेक्का अन्त्य गर्ने आशयको सूचना जारी गरेको थियो। निर्माण व्यवसायीहरूले सम्झौता अनुसार काम सम्पन्न नगरेको र निर्माण अलपत्र पारेको कारण ठेक्का रद्द गरिएको जनाएको छ। कार्यालयले पटक–पटक अनुरोध र सर्वजनिक सूचना जारी गर्दा पनि काम गर्न ध्यान नदिएकोले सम्झौतामा उल्लेखित प्रावधान अनुसार कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्ने कारबाही अगाडि बढिसकेको छ।
सार्वजनिक खरिद कानुनको व्यवस्था अनुसार बाँकी कामको मूल्याङ्कन तथा हालसम्म गरिएको कामको नापजाँच १५ दिनभित्र सम्पन्न गर्न जानकारी दिइएको छ। रद्द गरिएका ठेक्का आर्थिक वर्ष २०७६/७७, २०७७/७८, २०७३/७४ र २०७४/७५ मा गरिएका थिए।
सडक निर्माणका थप ४० ठेक्का रद्द गर्ने प्रक्रिया सुरु
सडक र पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरी वर्षौंदेखि अलपत्र पारिएका थप ४० रुग्ण ठेक्का रद्द गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। सडक विभागअन्तर्गत सडक डिभिजन कार्यालयहरू — तुम्लिङ्टार, इलाम, हेटौंडा र नेपालगञ्ज — ले आइतबार आफू मातहत रुग्ण अवस्थामा रहेका ४० ठेक्का रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छन्।
तुम्लिङ्टारले १७, इलामले १२, हेटौंडाले ७ र नेपालगञ्जले ४ ठेक्का गरी ४० ठेक्का रद्द गर्ने सार्वजनिक सूचना जारी गरेका हुन्। यस अघि विभिन्न सडक डिभिजन कार्यालयहरूले रुग्ण रहेका ६८ ठेक्का रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छन्।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्री घिसिङले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको थियो। ठेक्का तथा योजनाको पटक–पटक म्याद थप भए पनि निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नेतर्फ चासो नदेखाई ठेक्का उल्लङ्घन गरिएको उल्लेख छ।
निर्माण व्यवसायीहरूले कार्य सम्पन्नका लागि लिखित वा मौखिक अनुरोधको जवाफ नदिँदा, सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भएको १५ दिनभित्र काम सम्पन्न गर्न सक्ने संशोधित कार्यतालिका, स्रोत साधन परिचालन योजना र कार्य सम्पन्न प्रतिबद्धता पेश नगरेमा सार्वजनिक खरिद कानुनअनुसार ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिने छ। साथै कार्यसम्पादन जमानत, धरौटी, पेश्की जमानत र पेश्की रकमको १० प्रतिशत ब्याज असुल गर्ने तथा बाँकी कामको लागत सरकारी हिसाब अनुसार उठाउने कारबाही अघि बढाइने जनाएको छ।
