सरकारले सार्वजनिक सूचनामा नागरिकको सहज पहुँच कायम गर्ने भएको छ। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै भने, “प्रेस स्वतन्त्रताको प्रवर्द्धन गरी पारदर्शीता र जवाफदेहितामा अभिवृद्धि गरिनेछ, नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता र गोपनियताको हकको रक्षा गरिने छ।”
सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विकसित नविनतम प्रविधिको खोज, अनुसन्धान र विकास तथा प्रवर्द्धनमा जोड दिने भएको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले भने, “डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको दोस्रो संस्करण तर्जमा गरिने छ, डिजिटल साक्षारताका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ, डिजिटल प्रविधिको निर्माण र इकोसिस्टम विकास गर्न रु ७४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु।”
सरकारले डाटा सेन्टर निर्माण र सञ्चालन, पूर्वाधार विकास गर्न निजी क्षेत्रसँग साझेदार गर्ने भएको छ। काठमाडौँमा सूचना प्रविधि पार्क निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ।
अर्थमन्त्री पौडेलले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न मध्यपहाडी क्षेत्रमा डाटा सेन्टर स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने बताएका छन्। डाटा सेन्टर स्थापनाका लागि स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीलाई जग्गा, विद्युत् र सुरक्षा उपलब्ध गराउने बजेटमा उल्लेख छ। सरकारले एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्रको स्तरोन्नति पनि गरेको छ।
