‘योग्यता, निष्पक्षता र स्वच्छता’ मूल मर्मका साथ अगाडि बढेको लोक सेवा आयोगले आज आफ्नो स्थापनाको ७५औँ वार्षिकोत्सव विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी ‘हीरक महोत्सव’का रुपमा मनाउने भएको छ। सो अवसर पारेर आयोगले आँखा शिविर, रक्तदान, प्रतिभा सम्मानलगायत सप्ताहव्यापी रूपमा विविध अतिरिक्त कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेको छ।
नेपालको संविधानमा निजामती सेवा, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र अन्य सङ्घीय सरकारी सेवाका पदमा पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी आयोगको छ। केन्द्रीय कार्यालयसहित काठमाडौँमा तीन र काठमाडौँ बाहिर ११ वटा कार्यालय रहेको आयोगका सबै कार्यालयमा हीरक महोत्सवसम्बन्धी कार्यक्रम आयोजना हुनेछ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको प्रमुख आथित्यतामा हीरक महोत्सव समारोह आयोजना गरिएको आयोगले जनाएको छ। वर्षभरि नै विभिन्न कार्यक्रमका साथ महोत्सवलाई सुव्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउने कार्यक्रम तय भएको छ। आयोगले सरकारी सेवा प्रवेशका क्रममा जनशक्ति छनोटसहित पदपूर्तिका लागि सिफारिस गर्दै आएको छ।
आयोगकी प्रवक्ता गीताकुमारी होमेगाईँले हीरक महोत्सवका उपलक्ष्यमा आयोगको प्रतीक चिह्न प्रयोगमा ल्याई वर्षभर कामकाज गरिने छ। आयोगमा करिब ३० वर्ष सेवा गरी सचिव भएका भूवनमान सिंह प्रधानको योगदानको कदर गर्दै आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा रहेको ‘सभाहल’लाई उनको नाममा नामकरण भइसकेको छ। आयोगले ‘योग्यता, स्वच्छता, निष्पक्षताः लोक सेवा आयोगको प्रतिबद्धता’ भन्ने आदर्श वाक्यका साथ तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्दै आएको छ। आयोगले सरकारका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीको पदपूर्ति गर्न खुला प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा, अन्तर्वार्ता, र अन्य छनोट विधिहरू सञ्चालन गर्दछ। यो प्रक्रिया निष्पक्ष र योग्यतामा आधारित हुने गरेको छ।
विभिन्न पदका लागि पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने, प्रश्नपत्र तयार पार्ने, परीक्षा सञ्चालन गर्ने, उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने र नतिजा प्रकाशन गर्ने कार्य आयोगले गर्र्दै आएको छ। यस्तै कर्मचारी सेवा सर्तसम्बन्धी कानुनको निर्माण, संशोधन, र लागू गर्ने विषयमा सरकारलाई परामर्श दिन्छ। यसका अतिरिक्त, कर्मचारीको बढुवा, विभागीय कारबाही, स्थानान्तरण र अवकाशसम्बन्धी विषयमा पनि परामर्श दिन्छ। सफल उम्मेदवारलाई सम्बन्धित सरकारी निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दछ।
निजामती सेवालाई अझ प्रभावकारी र व्यावसायिक बनाउन आवश्यक अनुसन्धान र विकासको काम गर्छ। निजामती सेवाका सिद्धान्त र कार्यविधिको अनुगमन र निरीक्षण पनि गर्दछ। नेपालको संविधानमा लोक सेवा आयोगसम्बन्धी स्पष्ट प्रावधानहरू छन। यसले आयोगलाई एक स्वतन्त्र र निष्पक्ष निकायका रूपमा स्थापित गर्दछ, जसले सरकारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपबिना काम गर्न सक्छ। आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति, कार्यकाल, र हटाउने प्रक्रिया पनि संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था छ।
आयोगले नेपालको प्रशासन संयन्त्रलाई योग्यतामा आधारित बनाउन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र सुशासन प्रवद्र्धन गर्न महत्वपूर्ण योगदान गर्ने गरेको छ। यसको निष्पक्षता र विश्वसनीयताले जनतामा सरकारी सेवाप्रति विश्वास बढाएको छ।
आयोग नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको मेरुदण्ड हो, जसले देशको समग्र विकास र सुशासनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ। आयोगको स्थापना र विकासको इतिहास देशको प्रशासनिक सुधार र प्रजातान्त्रिकरणको प्रक्रियासँगै जोडिएको छ। यसको स्थापनाले राणा शासनको अन्त्यपछिको नेपालमा योग्यतामा आधारित प्रशासनको जग बसाल्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो। विसं २००७ मा राणा शासनको अन्त्य भई प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछि आधुनिक र व्यवस्थित प्रशासनको आवश्यकता झन् तीव्र रूपमा महसुस गरियो।
आयोगको औपचारिक स्थापना २००८ असार १ गते भएको हो। यसको स्थापना तत्कालीन अन्तरिम संविधानअन्तर्गत भएको थियो। सुरुमा यसको नाम ‘पब्लिक सर्भिस कमिसन’ थियो। यसको मुख्य उद्देश्य सरकारी सेवामा योग्य, सक्षम र निष्पक्ष व्यक्तिहरूको छनोट सुनिश्चित गर्नु थियो। स्थापनाकालदेखि नै आयोगले आफ्नो कार्यक्षेत्र र प्रभावकारितालाई बढाउँदै लगेको छ। सुरुका दिनहरूमा सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद पनि यसले योग्यता प्रणालीलाई स्थापित गर्न अह्म भूमिका खेल्यो। समयक्रमसँगै, यसको सङ्गठनात्मक संरचना विस्तार भयो, क्षेत्रीय कार्यालय स्थापना भए र परीक्षा प्रणालीलाई अझै वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाइयो।
आयोगले आफ्नो इतिहासमा विभिन्न चुनौतीको सामना गरेको छ, जसमा राजनीतिक हस्तक्षेपको प्रयास, साधन स्रोतको कमी, र बढ्दो उम्मेदवारको संख्या व्यवस्थापन पर्छ। यी चुनौतीका बाबजुद पनि आयोगले योग्यता र निष्पक्षताको सिद्धान्तलाई कायम राख्न सफलता प्राप्त गरेको छ। यसले नेपालमा एक व्यावसायिक र सक्षम कर्मचारीतन्त्रको विकासमा अपरिहार्य योगदान गरेको छ। आयोगको इतिहास राणाकालीन अन्धकारबाट प्रजातान्त्रिक उज्यालोतर्फको यात्रामा योग्यतामा आधारित प्रशासनको स्थापनाको एउटा महत्वपूर्ण पाटोेको रुपमा रहेको छ। यसले नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई आधुनिक, व्यवस्थित, र जवाफदेही बनाउन निर्णायक भूमिका खेलेको छ।
