वन तथा वातावरण मन्त्रालय विसं २०८१ मा नीतिगत काममा बढी केन्द्रित भएको देखिएको छ । मन्त्रालयले लामो समयसम्म थाती रहेका विभिन्न नीति तथा कानुन निर्माण सम्पन्न गर्नेदेखि अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु पैरवीका लागि प्रयास गरेको छ । वन मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले मन्त्रालयले राष्ट्रिय वनको एकीकृत रणनीतिक योजना, दिगो वन व्यवस्थापन राष्ट्रिय मापदण्ड, बाह्य मिचाहा प्रजाती व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना, राष्ट्रिय बाँस तथा बेत विकास रणनीति, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको लागि वनक्षेत्रबाट खनिज पदार्थ उत्खनन् गर्दा पालना गर्नुपर्ने मापदण्ड स्वीकृत गरेको जानकारी दिए ।
यसैगरी सामुदायिक वनको मार्गदर्शन, उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रमबाट प्राप्त लाभको बाँडफाँड योजना, जङ्गली रातो बाँदर र जङ्गली बँदेललाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा, सदर चिडीयाखाना जावलाखेलको व्यवस्थापनको म्याद थप, पेरिस सम्झौता बमोजिम कार्बन व्यापारका लागि स्वीडेन सरकारसँग द्विपक्षीय सम्झौता, रेड प्लस कार्यक्रममार्फत उत्सर्जन न्यूनिकरणको पहिलो किस्ता सुनिश्चित गरिएको छ । मन्त्रालयले नेपालको राष्ट्रिय भू क्षेत्र नक्साङ्कन र प्रकाशन, मोन्ट्रियल प्रोटोकल अन्तर्गतको किगाली संशोधन अनुमोदन, नेपाल सरकारको कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधिहरु निर्माण र कार्यान्वयन गरिएको जनाएको छ ।
वन मन्त्रालय विकास विरोधी भन्ने भ्रमलाई चिर्न आफू सफल भएको मन्त्री शाहीको भनाई छ । उनले मुलुकका विकास आयोजनामा देखिएका कानुनी अल्झन समयमै समाधान गरेर आफूले मन्त्रालयलाई लाग्ने त्यस्ता आरोपबाट मुक्त गरेको उल्लेख गरे । मन्त्रालयले काठमाडौँ–तराई/मधेस द्रुतमार्ग, दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह/एकीकृत जाँच चौकी आयोजना, लखरपाटा– खम्बागाडे–मुरमुरी जामु–सुनकाडा सडक निर्माण, पिपलटार–देउडी सडक निर्माण, पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत कपुरटार मल्पी लामाचौर तल्लो हेम्जा सडक, धरान केरावारी लेटाङ मधुमल्ला सडक, ठूलो खोला जलविद्युतलगायत आयोजनाका लागि जग्गा भोगाधिकार तथा सो जग्गामा रहेका रुख विरुवा हटाउने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्री शाहीले विगत केही वर्षदेखि वन व्यवस्थापनमा देखिएको अन्योलता हटाउन सफल भएको उल्लेख गर्दै २२ लाख हेक्टर वन क्षेत्रमा समुदायको सहभागितामा काठ दाउरा तथा जडिबुटीको दिगो व्यवस्थापनका लागि दिगो वन व्यवस्थापन मापदण्ड स्वीकृत गरिएको जानकारी दिए । मन्त्रालयले यस अवधिमा कार्बन उत्सर्जनबाट प्राप्त लाभको ८० प्रतिशत समुदाय र आदिवासीको हकहितका लागि खर्च गर्न पाउने गरी लाभांश बाँडफाँट योजना स्वीकृत गरेको छ ।
मन्त्रालयले यस अवधिमा विश्व बैंकबाट समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनका लागि करिब रु १ अर्ब ६० करोड अनुदान रकम प्राप्त गरिएको, हिमाली पहाडी क्षेत्रका जलवायुबाट प्रभावित संवेदनशील जलाधारमा रहेका समुदाय र प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनका लागि भू–परिधिमा आधारित जलवायू उत्थानशिलता विकास गर्न करिब रु २९ अर्ब अनुदान प्राप्त भएको जनाएको छ । तराईका १३ जिल्लाका लागि वन क्षेत्रको कार्बन विक्रीवाट रु एक अर्ब ६० करोड रकम प्राप्त भएको, पेरिस सम्झौताको ‘आर्टिकल’ ६।२ अन्तर्गत कार्बन क्रेडिट उत्पादनका लागि अन्तरराष्ट्रिय सहयोग प्राप्त गर्न स्वीडेन सरकारसँग सम्झौता भएको छ । यस अवधिमा वन क्षेत्र ४६.०८ प्रतिशत कायम भई ०.७५ प्रतिशत वृद्धि भएको छ ।
यसै वर्ष सम्पन्न कोप–२९ मा दुईवटा परियोजना कार्यान्वयन आउने सम्झौता भएको मन्त्री शाहीले बताए । सोही अवसरमा उनकै सक्रियतामा विश्व वातावरणीय सुविधा विश्व वातावरण कोष (जिइएफ) को सहयोगमा नौ दशमलव दुई मिलियन अमेरिकी डलरको मरिण जलाधार परियोजना पाँच वर्षको लागि सञ्चालनमा आउने भएको छ ।
मन्त्री शाहीले यस अवधिमा ब्राजिल, कोलम्बिया, अजरबैजना, जर्मनी, भारत र संयुक्त अधिराज्यलगायत देशमा सम्पन्न वन, वातावरण र जलवायुसँग सम्बन्धित अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिई जलवायु न्यायका लागि पैरवी गरेका थिए । यद्यपि, वन मन्त्रालयले अपेक्षाकृत काम गरेको यसै वर्ष मन्त्रालयअन्तर्गतको जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडमा भने अप्रिय घट्ना हुन पुग्यो । पूर्व राजाका समर्थकहरुले गरेको आन्दोलनका क्रममा जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडमा आगजनी तथा तोडफोड गर्दा रु २८ करोड भन्दा बढीको क्षति भयो ।
