नयाँ बानेश्वरस्थित वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा बस्दै आएको संसद् भवन जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते भएको आगजनी र तोडफोडका कारण प्रयोग गर्न असम्भव भएको छ। निर्माणाधीन नयाँ संसद् भवनको काम कहिले पूर्णरूपमा सम्पन्न हुने भन्ने निश्चित छैन।
निर्माण कम्पनीले छैटौँ पटक नौ महिनाको म्याद थपको माग सरकारसमक्ष राखेको छ। यसअघि तोकिएको म्याद पुस १६ गते सकिएको थियो। नयाँ संसद् भवनको निर्माण कार्यमा अझै करिब १२ प्रतिशत काम बाँकी रहेको छ।
सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले कात्तिक ८ गते भवनको निरीक्षण गर्दै निर्वाचनपछि प्रतिनिधि सभा सञ्चालन हुनेगरी काम सम्पन्न गर्न निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन दिनुभएको थियो। विशेष भवन निर्माण आयोजना समन्वय कार्यालयका आयोजना निर्देशक सुनीलकुमार ठाकुरका अनुसार, “संसद् भवनको काम तीव्र रूपमा अघि बढाइरहेका छौँ, तर ठ्याक्कै कहिले सम्पन्न हुन्छ भन्न सक्दिनँ।”
निर्माण कार्यको मुख्य संरचना (सुपर स्ट्रक्चर) सम्पन्न भइसकेको छ। बाँकी काममा भवन वरिपरि बाटो निर्माण, वाटर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट, स्यानिटरी, HVAC, हिटिङ–भेन्टिलेसन, एयरकन्डिसनिङ, मेकानिकल, इलेक्ट्रिकल र प्लम्बिङ (M.E.P) कार्य, आन्तरिक सजावट र कन्फरेन्सिङ सुविधा निर्माण बाँकी रहेको छ।
संसद् भवन परिसरको क्षेत्रफल करिब १७३ रोपनी आठ आना (८८,२७१ वर्गमिटर) रहेको छ र भवन ‘इन्टरनेसनल स्टेट अफ द आर्ट’ डिजाइन अनुसार निर्माण भइरहेको छ। भवन भूकम्प, आगलागी जस्ता आपत्कालीन अवस्थालाई ध्यानमा राखेर ‘नेसनल बिल्डिङ कोड’ र निर्माण नियमावली अनुसार हाइटेक डिजाइन गरिएको छ। भवन परिसर मुख्य चार क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ – भवन क्षेत्र (२७%), खुला हरियाली क्षेत्र (४५%), सडक पूर्वाधार र पार्किङ क्षेत्र, तथा वाटर बडी।
निर्माणको कुल लागत पाँच अर्ब तीन करोड रुपैयाँ (भ्याट बाहेक) तोकिएको छ। ठेक्का नेपाली निर्माण कम्पनी टुन्डी र चिनियाँ कम्पनी सेकले संयुक्त रूपमा पाएका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७६ असोज १ गते शिलान्यास गर्नुभएको यो आयोजना तीन वर्षभित्र सम्पन्न हुने गरी सम्झौता भएको थियो।
संसद् भवन निर्माण ढिलाइका कारण आगामी प्रतिनिधि सभा बैठकको स्थान र सञ्चालनका विषयमा अझै अनिश्चितता कायम रहेको छ।
